कनकाई खबर \ १–नं प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ अधिकारी(प्यासी)ले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक र निजीका नाममा विभेद नगरेको बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन झापाको २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा झापाको विर्तामोडमा आयोजित निजी विद्यालयको योगदान, अवसर, चुनौति र सम्भाब्यता विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोेधन गर्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले हिजोको र आजको परिस्थीती फरक भएकाले निजी विद्यालयका संचालकहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । सरकार जुनसुकै पार्टीको भएपनि समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्र अझै सक्रिय हुनु पर्नेमा प्रदेश प्रमुख प्यासीले जोड दिएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि लगानीको आधारमा सामुदायिक विद्यालयले प्रतिफल दिन नसकेको बताउँदै प्यासीले निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय तर्फ विद्यार्थीहरु किन आउँदैनन् भन्ने कुरामा विद्यालयका शिक्षकहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताएका छन् ।
प्रदेश नं–१ राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक लगायत हरेक हिसावले अग्रस्थानमा रहेको चर्चा गर्दै प्यासीले विशेषज्ञता हासिल गरेका ब्यक्तिहरुसँगको समन्वय र सुझाव ग्रहण गरेरै सवै पक्षलाई मान्य हुने गरीको शैक्षिक नीति निर्माण हुने गरेको बताएका छन् ।
जुन क्षेत्रका लागि नीति बन्छ, त्यस क्षेत्रका विशेषज्ञ ब्यक्तित्वसँग छलफल गरेरै त्यसलाई अन्तिम रुप दिइन्छ भन्दै प्यासीले संविधान निर्माणमा पनि सुझाव संकलन गरिएको स्मरण गराएका छन् । अन्य विषयगत कानून र नीति बनाउँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिने प्रचलन भएको प्रष्ट पार्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या आपसी छलफल र समन्वयबाट समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले अहिले दिइएको शिक्षा पूर्वीय वैदिक सभ्यता अनुकुल पनि नभएको र पूर्ण रुपमा पाश्चात्य परम्परा अनुकुलको पनि नभएका कारण शिक्षा मूल्यवान हुन नसकेको बताएका छन् । शिक्षाको महत्व कायम राख्नकालागि पाठ्यक्रम परिवर्तन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
गुरुकुल शिक्षा र मौलिक शिक्षाले ब्यवहारिक ज्ञानसँगै परिवार, समाज र देशप्रति उत्तरदायी जनशक्ति उत्पादन गरेको दावी गर्दै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले पूर्वीय वैदिक सभ्यता अनुकुलको शिक्षा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष एल.पी. उप्रेतीले शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको ह्रासका कारण गुणात्मक शिक्षा लिने नाममा नेपाली विद्यार्थी र पूँजी बाहिरिने क्रम बढेकाले शिक्षा ऐन, कानून तर्जुमा गर्दा यी समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्र १९८९ मा उल्लेखित ‘राइट टु च्वाइस अफ एजुकेशन’ र नेपालको संविधान धारा ४४ को प्रावधान विपरित सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना नगर्न प्याब्सन झापा अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष उप्रेतीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा बक्ताका रुपमा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवम् संविधान सभा सदस्य दिपक कार्की, राप्रपाका सहमहामन्त्री भक्ति सिटौला, नेकपा झापाका शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम अधिकारी रहेका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु नारायणा घिमिरे, मोहन सुब्बा, प्रदेश नं–१ का उपाध्यक्ष मिलनकुमार ढुङ्गाना, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
प्याब्सन झापाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरीमान फागोले स्वागत गरेको कार्यक्रममा केन्द्रिय समितिका गोविन्द लम्सालले औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । झापा सचिव जनार्दन ढकालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरुले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
