७ भदौ, काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीले मुलुकी संहिता संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नयाँ कानूनले चिकित्सकलाई लापरवाहीको आरोप लाग्नासाथ मुद्दा मामिलामा फसाउने र धेरैलाई जेल पठाउने व्यवस्था गरेको डा. केसीको आरोप छ ।
डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी संहितामा लापरवाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड नभएको बताएका हुन् । ‘यसको नतिजा के हुन्छ भने बिरामीपिच्छे चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दा मामिलापट्टी हुन्छ र उनीहरुले अलिकति पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन’ उनले भनेका छन् ।
यसले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट र त्यसमा पनि अझ कम सेवा-सुविधा भएका दुर्गम भुभागबाट बिरामीको रेफर हुने दर बढ्ने डा. केसीको विश्लेषण छ । अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरुले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेको स्मरण गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारणले सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने देशको स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने निश्चित छ ।’
सरकारले चिकित्सक संघसित प्रतिबद्धताअनुसार गम्भीर चिकित्सकीय लापरवाही भए छानविन गरेर बिरामीले न्याय पनि पाउने तर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले झैं आतंकित हुनु नपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
मुलुकी अपराध संहिता, कृषि शिक्षाको माफियाकरण र प्रेसविरोधी कानुनको प्रतिरोधबारे
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले राज्यको प्राथमिकता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिने नभई कमजोरी वा लापरवाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिलामा फसाउने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल पठाउने व्यवस्था गर्नु रहेको देखिन्छ । कसैले पनि उपचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जाने व्यवस्था गरिएको छ जबकि लापरवाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था नै गरिएको छैन ।
यसको नतिजा के हुन्छ भने बिरामीपिच्छे चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दामामिलापट्टि हुन्छ र उनीहरुले अलिकति पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट र त्यसमा पनि अझ कम सेवा–सुविधा भएका दुर्गम भुभागबाट बिरामीको रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ । त्यसले आम मानिसको स्वास्थ्य सेवाको खर्च आकाशिने मात्रै नभई हाल उपलब्ध भइरहेको सेवाबाट समेत वञ्चित गर्न पुग्छ । फलस्वरुप तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीहरुले उपचार पाउनेभन्दा बारम्बार अस्पतालहरुबीच रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको दशकौंको दोहनका कारण अहिले पनि देशभरका स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु बीसौं वर्षदेखि उस्तै अवस्थामा छन् । एक्सरे र अल्ट्रासाउण्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समेत अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवा दिइरहेका छन् । अपरेशन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरुले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन् । ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लाहरुमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन् । भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारणले सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने देशको स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने निश्चित छ ।
त्यसैले उक्त कानुनी व्यवस्थाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त हतोत्साहित, निरुत्साहित र आतंकित पारेको छ नै, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार आम बिरामीहरुलाई पर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघसित प्रतिबद्धता गरे झैं चिकित्सक समुदायको सिफारिशअनुसार गम्भीर चिकित्सकीय लापरवाही भएको अवस्थामा त्यसको वस्तुगत छानविन गरेर बिरामीले न्याय पनि पाउने तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले झैं आतंकित पनि हुनु नपर्ने गरी उल्लिखित कानुनमा तत्काल संशोधन गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दर्छौं । त्यसो नगर्दा सिर्जित हुन सक्ने अप्रिय अवस्थाका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ ।
यसैबीच मेडिकल शिक्षामा देखिएको माफिया प्रवृत्ति देशको कृषि शिक्षा लगायत अन्य प्राविधिक विषयहरुमा समेत देखिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्रिवि र केयुका पदाधिकारीले झैं कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु समेत अवैध चलखेलमा सामेल भई आंगिक कलेजहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निजी कलेजहरुको सम्बन्धनको चलखेलमा लाग्नु दुखद कुरा हो । त्यस्तो गलत कामका विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापकहरुको अभियानमा हाम्रो समेत प्रतिबद्धता भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । पछिल्लो समय सो विश्वविद्यालयले गलत रुपमा दिएका सम्बन्धन खारेज गर्ने तथा नयाँ सम्बन्धन रोक्ने सरकारी निर्णय भइसकेकोमा समेत जालसाजी र मुद्दामामिलामार्फत सम्बन्धन सदर गर्न भइरहेको प्रयासको हामी निन्दा गर्दर्छौं । संस्था, समाज र देशको हित हेर्नुपर्ने गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरु यस्तो अवैध धन्दामा लागेर विश्वविद्यालयजस्तो संस्थालाई ठगीखाने भाँडो बनाउनु देशकै लागि लज्जाको विषय हो । यस्तो धन्दा रोक्न चल्ने कुनै पनि अभियानमा हाम्रो साथ–सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउदै यस्तो गलत काममा संलग्न नहुन सो विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।
अन्तमा, मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने कानुनमै प्रेस स्वतन्त्राविरोधी अनेक बन्देजहरु राखिएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी कथित गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेकोमा त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । त्यसले सरकार सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कठिन तर सही बाटो छोडेर मिडियामाथि अनेक खाले अंकुशहरु लगाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र निकम्मापन छोप्ने सजिलो तर गलत बाटो हिंड्न उद्यत् भएको देखाउँछ । साथै सरकारको त्यस्तो रवैयाले हामी कतै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरु नै कमजोर पारेर अधिनायकवादी व्यवस्थातिर जाँदै त छैनौं भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ । सुशासन र समृद्धिको सपना देखाएर सत्तामा पुगेको सरकारले यति छिटै त्यो सपनामा विश्वास गुमाएर विरोध र असन्तुष्टिका आवाज रोक्नमा केन्द्रित हुनु ठूलो विडम्बना हो । सरकारको यस्तै रवैया रहे शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि चलेको हाम्रो अभियानमा निरन्तर हामीलाई साथ दिने सञ्चार माध्यमहरुले अहिले लड्नु परिरहेको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको लडाइँमा हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउँदै कानुन बनाएर सुचनाको प्रवाह रोक्ने सरकारको प्रतिगामी र अधिनायकवादउन्मुख कामको एकजुट भएर समयमै प्रतिरोध गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।
साथै कार्की आयोगले बर्खास्तीको सिफारिश गरेका भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न, हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि भइरहेको चलखेल रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम संशोधनहरु गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न र हामीसँग भएका अन्य सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसो नगरिएमा हालसम्मका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको जानकारी गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७५।५।७
