पूर्वाधार पूरा गरेर पनि बिएण्डसीले किन पाइरहेको छैन सम्बन्धन ? यस्तो छ नालीबेली

माधव बस्नेत

काठमाडाैं \  झापास्थित बिएण्डसी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले गत १९ असारमा काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरे ।

त्यस पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो स्वामित्वको बिएण्डसी ‘मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन, सरकार आफैंले संचालन गर्न वा सधैंका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्व स्पष्ट र ठोस निर्णय लिई दिन’ सरकारसमक्ष माग गरे । यो स्टोरी तयार पार्दासम्म उनको मागको सुनुवाइ भएको छैन । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन रोकिरहेको छ । बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वन्धनका लागि कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं आयोगदेखि नेताहरूका घरदैलो धाएका धायै छ्न् । के हो त बिएण्डसी मेडिकल कलेज प्रकरण ? सम्वन्धनको गोलचक्करमा किन परिरहेको छ ? पूरा पढ्नुहोस् यहाँ यसको नालीबेली खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले २४ माघ ०६८ मा नै बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालिलाई ४ पृष्ठ लामो मनसाय पत्र (एलओआइ) दिएको थियो ।

मनसाय पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो मनसाय पत्रको चलानी नम्बर १६।२०६८।०६९ हो । मनसाय पत्रमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले पालना गर्नुपर्ने सर्तको फेहरिस्त छ ।

९ वैशाख ०७० मा शिक्षा मन्त्रालयले मनसाय पत्रको म्यादसमेत थप गरेको थियो । म्याद थपको उक्त मनसाय पत्रमा तत्कालीन उपसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । म्याद थपको यो मनसाय पत्रमा बिएण्डसीले पालना गर्नुपर्ने ३३ बुँदे सर्त छन् ।

३ असार ०७० मा शिक्षा मन्त्रालयले नै ‘मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसकेका सेती, महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती भेरी अञ्चलको (बाँके बाहेक) अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिइ आवेदन खुला गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भनेर पत्र लेखेको थियो । यो पत्रमा उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

पत्रमा उल्लेख गरिएका अञ्चल मध्ये कर्णालीले मात्र यसै वर्षबाट एमबिबिएस अध्ययनका लागि २० वटा कोटा पाएको छ । मेचीलगायतमा अझै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

जब कि मेचीसँगै जोडिएको कोशीको विराटनगरमा नोवेल र विराट मेडिकल कलेजले सम्वन्धन पाएका छन् भने धरानमा सरकारकै स्वामित्वमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले १७ मंसिर ०७१ मा नै झापामा प्रस्तावित ९ सय शय्याले बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर आयोजनाको ईआइए (वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । 

बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंका भनाइमा शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले एलओआइ, इआए प्रतिवेदन, मेडिकल कलेजका स्थापना नभएको ठाउँलाई प्राथमिकता दिएपछि ०७१ सालमै भवन निमार्ण कार्य पूरा गरिएको थियो ।

‘फागुन ०७१ देखि अस्पताल सुचारु भयो । सुरुमा तीन सय बेडको अनुमति पाएका थियौं । यस कलेजमा अहिले चार सय बेड चलिरहेको छ,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘एमबिबिएस अध्ययन सुरु गर्न ३ सय बेड सञ्चालन हुनुपर्दथ्यो । त्यसको पढाई तेस्रो वर्षमा पुगेपछि भने एक सय शैय्या थप गर्नु पर्छ । तर, अहिले अध्ययन सुरु नहुँदै हामीसँग चार सय बेड छ । जो कोही, जुन सुकै बेला गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रसाईंले बिएण्डसी कलेज परिसरमै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । झापास्थित बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नं. ५ र मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. ४ धाइजनमा गरी बिएण्डसी मेडिकल कलेजका नाममा १६ बिगाहभन्दा बढी जमिन छ ।  

९ साउन ०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाले पनि बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई ‘सञ्चालन स्वीकृति’ दिएको प्रमाणले खुलाउँछ । यो पत्रको चलानी नं. ४१७ हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत १७ मंसिर ०७३ मा नै शिक्षा मन्त्रालयलाई राय परामर्श उपलब्ध गराएको थियो ।

पत्रमा उल्लेख छ, ‘उपरोक्त विषयमा तहाँको च.नं. २३३, प.सं. ०७३/७४ च. नं. २०७३/०८/०९ को ‘परामर्श सम्वन्धमा’ विषयक पत्र अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, झापाका सम्वन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७ (क) २ अनुसार मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा भए नभएको सम्वन्धमा २०७३ मंसिर १४–१५ मा स्थलगत प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको र प्रारम्भिक निरीक्षणको प्रतिवेदन तथा त्यहाँबाट पत्रसाथ पठाइएको प्रस्तावित उक्त कलेजको Self Appraisal Report र आवश्यक संलग्न कागजातहरुलाई समेत आधार मानी प्रस्तावित उक्त बिएण्डसी कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्थामा सकरात्मक देखिएको व्यहोरा राय परामर्शको रुपमा जानकारी गराउँदछु ।’ 

पत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. दिलिप शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । जो यसबेला चिकित्सा शिक्षा आयोगकै मापदण्ड निर्धारण समितिको निर्देशक छन् । डा. शर्मा यस विषयमा आफू अहिले केही नबोल्ने बताउँछन् ।

त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमनको नेतृत्व तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. एइ अन्सारीले गरेका थिए । त्यसबेलाको नियम अनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने/नदिने मेडिकल काउन्सिलले नै अनुगमन गरेर राय परामर्श दिन्थ्यो ।

१५ फागुन ०७३ मै शिक्षा मन्त्रालयले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई ‘सम्वन्धन दिन’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पत्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो पत्रको चलानी नं. ४ सय १९ हो । पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यसको झन्डै एक महिना अघि ११ माघ ०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पत्र लेखेर बिएण्डसीलाई सम्वन्धन दिन निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा शाखा अधिकृत अर्जुन भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबेला काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु थिए ।

माकाजुले मेडिकल काउन्सिल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई ‘आज गर्छु, भोलि गर्छु’ भन्दै अनिर्णयको बन्दी बनाइदिए । 

त्यसको ४ दिन पछाडि १९ माघ ०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिएण्डसीको निवेदन उपर ‘सम्वन्धनका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिनु हुन’ भन्दै शिक्षा मन्त्रालयललाई  पत्रचार गरेको थियो ।

पुनः १५ फागुन ०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई पत्रचार गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा तत्कालीन मन्त्री पौडेलेले ‘श्री सचिवज्यू, सम्वन्धन प्रकृया अगाडि बढाई दिने’ भनेर तोक आदेश गरेका छन् । 

१५ फागुन ०७३ को निवेदनलाई नै टेकेर २ जेठ ०७८ मा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औं समारोहले बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन प्रकृयालाई अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

८९ औं समारोहको अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भने सह अध्यक्षद्धय शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, उपकुलपति भोला थापालगायत सबै सिनेट सदस्यहरु सहभागी थिए । 

यो निर्णयपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्न २२ देखि २६ जेठसम्म प्रा.डा. हेमसागर रिमालको नेतृत्वमा टोली पठायो । टोलीले ‘कलेजको भौतिक पूर्वाधार लगायत ठिक छ । सम्वन्धन दिए हुन्छ’ भनेर प्रतिवेदन दियो । सोही बमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालयले ‘हामीले अनुगमन गर्‍यौं । सम्बन्धन दिन ठिक छ’ भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र समेत लेख्यो । 

यही मेसोमा डा. गोविन्द केसीले लकडाउनको बीचमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्न कसरी गयो ? अनुगमनमा नै नगई गयौं भन्यो भनेर अनसन बस्ने चेतावनी दिए । 

२८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सात दिन भित्र बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमन गरी अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, बैठक कक्षबाट बाहिरिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्रीले मलाई धम्की दिए । मेरो ज्यानको खतरा छ’ भनेर प्रचार गरे । 

जानकारका अनुसार उक्त बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका २३ जना सदस्यहरू संलग्न थिए । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष गिरिलाई हापदाप गरेर कुनै धम्की दिएका थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनाएको छ भने सम्बन्धन दिँदा राम्रो हुन्छ भनेका थिए । 

बैठकको निर्णय अनुसार प्रा.डा. गिरिले प्रा.डा. प्रकाश पाण्डेको नेतृत्वका अनुगमन टोली पनि पठाए । तर, त्यो टोलीमा गिरिले बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं विरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्यती मुद्दामा आफ्ना तर्फबाट साक्षी राखेका डा. भोजराज अधिकारीलाई समेत सहभागी गराएको भेद खुल्यो । यसपछि अनुगमन समितिका संयोजक पाण्डेले प्रतिवेदन दिनै अस्वीकार गरिसकेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईंटेल बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन किचलोमा परेको बताउ“छन् । भन्छन्, ‘मेरो काम प्रकृया पुगेका छ कि छैन कागजातहरु हेरेर ठिक छ भनेर टिप्पणी उठाएर दिने हो । मैले कलेजको सम्वन्धन सम्वन्धी निर्णय गर्नु हुन भनेर टिप्पणी उठाएर दिएको छु । यस बाहेक अरु जानकारी मलाई छैन ।’ नेपाल वाचबाट