काठमाडौ \ सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री पद गुमाएका केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गरे ।
करिब ५३ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले सर्वोच्च अदालत र आफ्नै पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्षप्रति आक्रोश पोखे, नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि शंका व्यक्त गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै केही विवरण सुनाए र प्रतिपक्षमा बस्ने बताए ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको सुरुवात अदालतको फैसलाबाट गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अति न्यायिक सक्रियता देखिएको उनले दावी गरे ।
यो फैसलाले लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको दलीय प्रणाली पनि खल्बल्याएको उनले टिप्पणी गरे । यद्यपि फैसला पालना भने गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषाशैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नहरुलाई चिन्तित बनाएको उनले सुनाए ।
अदालतले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेको र कानुनको अपव्याख्या गरी दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बनाउनुलाई लोकतान्त्रिक भनेको भन्दै उनले यो फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्ने दावी गरे ।‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामर्थ्य त्यस्तो निकायमा हुन्छ । …रेफ्री स्वयंले गोल गर्ने वा खास खेलाडीलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ’ ओलीले भने ।
पार्टी पद्धति र बहुदलीय स्वतन्त्रताका लागि नेपालमा आठ दशक लामो आन्दोलन चलेको भन्दै ओलीले अदालतको फैसलाले त्यसलाई खल्बल्याएको पनि बताए ।
‘पार्टीको चुनाव चिह्न र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन, लगाउन पाइँदैन, सांसदहरु दलको प्रतिनिधि मात्र होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत पद्धतिलाई चुनौती दिने काम गरेको छ’ उनले भने ।
निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्या गरी संविधान संशोधन गरेको उनको दाबी छ ।
अत्यधिक न्यायिक सक्रियता
राजनीतिक विषयमा अदालतको अधिकतम संयमताको अपेक्षा गरिने भन्दै ओलीले यो पटक अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए । राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भनेर आफैंले बनाएको नजीर विपरीत सर्वोच्चले संसद विघटन मुद्दाको फैसलामा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखाएको उनको भनाइ छ ।
‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामर्थ्य त्यस्तो निकायमा हुन्छ । खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीको हो । तर रेफ्री स्वयंले गोल गर्ने वा खास खेलाडीलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ’ उनले भने ।
अदालतको फैसलाका कारण कसैलाई क्षणिक खुशी दिए पनि यसले पछि पीडा दिने ओलीले बताए । ‘क्षणिक रुपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जान्छ’ उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद देखेकै हो । कालान्तरमा ती खुशीहरु लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको अतितको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौं ।’
ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले मान्यता नदिँदा राजनीति ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको भन्दै अहिले पनि राजनीतिलाई जनप्रतिनिधिबाट निरुपण हुन नदिएर अन्त लगिएको दावी गरे । ‘राजनीतिलाई जनताका प्रतिनिधिबाट निरुपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो दुष्परिणाम आउँछ भन्ने हामीले पहिले पनि देखेका छौं भोगेका छौं’ निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
संविधानको अपव्याख्या
एमाले अध्यक्ष ओलीले निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्या गरिएको र मुलुकलाई पछाडि फर्काइएको दावी गरेका छन् । ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुत संविधानको अपव्याख्या गरेको छ पछि फर्किने गरी’ उनले भने, ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक विकृतिको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’
ओलीले सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वतन्त्रतामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने, खास प्रश्नमा कुनै पक्षले हप्तौंअघि जानकारी पाउने स्थितिसमेत देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘मैले लोकतन्त्रका लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु, लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो । हाम्रो चिन्ता राज्यका अंगहरुको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो’ उनले भने, ‘खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुगियो, खास प्रश्नमा खास पक्षले हप्तौं अघि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो, र गरिएका निर्णयहरुमा प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने त्यस्ता संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’‘मेरो शुभकामना छ, बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाइ शंका छ, जे जस्ता घटना विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्न सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला शंकै छ’ ओलीले भने ।
फैसला अग्नि परीक्षामा
आफू जनादेशका कारण नभई सर्वोच्चको आदेशका कारण पदमुक्त भएको ओलीले बताए । ‘जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो । परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो । सर्वोच्चको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा लिँदैछु’ उनले भने ।
ओलीले सर्वोच्चको यो फैसलाको असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको विकास र सुदृढिकरणमा यी फैसलाहरु सहयोगी रहे कि असहयोगी ?, यीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्यायो कि क्षति ?, दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ?, समग्रमा यी फैसलाले राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए ? यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ । समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यीनको औचित्यबारे अग्निपरीक्षा लिँदै जानेछ’ उनले भने ।
एकतावद्ध हुनुपर्ने बेलामा द्वन्द्व
अहिले एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा देशमा द्वन्द्व, असमझदारी र घृणा बढाउने प्रयास भएको भन्दै ओलीले लोकतन्त्रकै विरुद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । तर अदालतको फैसलाबाट उन्मादमा जान र निराश हुन आवश्यक नभएको उनले बताए ।
अदालतको फैसलाले पार्ने असरबाट यसको समीक्षा हुने भन्दै ओलीले यसलाई ऐतिहासिक भनिएकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । अहिले देशको राजनीति विपरीत दिशातिर लान खोजिएको भन्दै उनले अब संसद र सरकार सही ढंगले चल्न नसक्ने जिकिर गरे ।
‘मेरो शुभकामना छ, बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाइ शंका छ, जे जस्ता घटना विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्न सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला शंकै छ’ ओलीले भने ।
उनले सर्वोच्चको फैसलापछि शक्तिमा आएका गठबन्धनका नेताहरुप्रति आशंका व्यक्त गरे । ‘यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने परिचित पात्रहरु छन्, उनीहरुको इतिहास, उनीहरुको भूमिका सबै जनतालाई थाहा छ’ उनले भने ।
मेरो संवैधानिक नैतिकतामा प्रश्न ?
सर्वोच्चले आफूमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले छ दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको जिकिर गरे । ‘मेरो लागि राजनीति जीविकाको विषय होइन, जीवनको विषय हो । मेरो सम्पूर्ण जीवन एक अवधि, एक चुनाव एक फैसला एउटा जिम्मेवारी त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा मैले निश्चित दृष्टिकोण गन्तव्यको आधारमा, देशलाई कहाँ बनाउने कस्तो देश बनाउने, आर्थिक राजनीतिक रुपले देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मेरो दृष्टिकोण छ ।’
सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि पनि देशमा संकटकाल लगाउँछ, सेना पारिचालन गर्छ जस्ता हल्ला चलाइएको भन्दै ओलीले अराजनीति हत्कण्डा प्रयोग नगर्ने बताए । ‘अराजनीतिक हत्कण्डा जनता र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि अस्वस्थ तरिकाबाट जान मलाई मन्जुर छैन’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफ्नो संवैधानिक नैतिकता (कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी) को प्रश्न उठाएकामा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
आफूले लोकन्त्रका लागि जेलनेल, यातना सहेको, जीवन जोखिममा राखेर संघर्ष गरेको भन्दै उनले आफ्नो मन मस्तिष्कमा जनता, देशको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा जस्ता विषयबाहेक अरु नभएको दावी गरे ।
‘आज म आदेश परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु ।…सरकारमा हुँदा वा नहुँदा मेरो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास देश र जनताप्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन । म देश र जनतालाई शीरमा राखेर कर्तव्य पालनामा निरन्तर अगाडि बढ्नेछु ।’
आफ्नै पार्टी नेताको अपराध !
सर्वोच्चबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला हुनुमा नेकपा एमालेका २६ सांसदको भूमिका देखिएको भन्दै ओलीले पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता देखिएको बताए ।
‘अनुशासनहीन र अराजक ढंगले राष्ट्रपतिज्यूकहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भयो’ ओलीले भने ।
ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका सांसदले आत्मघाती गोल हानेको र यो आपराधिक क्रियाकलाप भएको बताएका छन् । ‘आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ । गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोष्ट खाली गरिदिन्छ । पोष्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ । यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं’ उनले भने, ‘यसप्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू पार्टी विरोधी गतिविधिहरू र एक ढंगले भन्ने हो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्ततोगत्वा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका पनि विरुद्धमा गयो । यस्ता अपराधिक क्रियाकलापबाट आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ’ उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षमा भएपनि सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, आफूले थालेका विकास प्रयासहरूका अभियानलाई अलपत्र पर्न नदिने बताए ।
‘हामी प्रतिपक्षमा भए पनि खबरदारी गरिरहन्छौं’ उनले भने, ‘तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद पनि बेस्सरी नै भएदेखि डेढ वर्ष न होला । त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ छैन । फेरि जनताको बीचमा जानुपर्ने होला ।’
उनले एकाध फैसलाबाट विचलित नहुने जिकिर गरे । अदालतको फैसला अनुचित र आफूहरुविरुद्ध भए पनि यसलाई मानेर अघि बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘यसलाई कुनै हिसाबले कहीँ तलमाथि परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यकर्तालाई धैर्यता र संयमता नगुमाउन आग्रह गरेका छन् । ‘धैर्यता, संयम गुमाउने होइन, आत्मविश्वास कम हुन दिने होइन । हामी देश र जनताप्रति समर्पित शक्ति हौं’ उनले भनेका छन्, ‘देश र जनताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको सजीव रक्षा, सजीव कार्यान्वयन र त्यसको समयानुकूल विकास गर्दै जाने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ ।’
सम्बोधनको अन्त्यतिर ओलीले अहिले सूर्यलाई बादलले छेकेको भन्दै यो स्थिति धेरै नरहने जिकिर गरे । ‘बादलले एकछिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला । तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन । ‘एकछिन बादल लागेको छ । फेरि सूर्य बादल हटाएर उदाउनेछ’ उनले भने । अनलाइन खबरबाट
