बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा ३६ सांसदको हस्ताक्षर छ ।
प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र दुईजना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेसँगै राजीनामा दिनेहरुमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास छन् ।
केन्द्रमा नेकपा विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश १ मा पनि परेको छ । प्रदेश १ मा केपी ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा लागेको आरोपमा शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री शेरधनले अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री आङबो यसअघि बादल समूहमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर पार्टी विभाजन गरेपछि उनले बादलको साथ छाडेर प्रचण्ड–माधव समूहलाई साथ दिएका छन् ।
प्रदेश एकका नेता सावित्रीकुमार काफ्ले पनि बादल समूहमै थिए । तर, बादल केपी ओलीको पक्षमा लागेपछि काफ्लेले पनि बादलको साथ छाडेका छन् ।
कुल ९३ सीट रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ६७ सांसद थिए । पार्टी विभाजनपछि ओली समूह अर्थात शेरधन राईको पक्षमा २० जना मात्रै छन् भने प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४७ सांसद छन् । केही सदस्यहरु यता उता गरिरहेका छन् ।
पार्टी विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदीय दलभित्रको बहुमत गुमाएका छन् । यसअघि माधव नेपाल पक्षले साथ दिएका कारण भीम आचार्यलाई हराएर शेरधन राई संसदीय दलको नेता अनि मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल पक्षको साथ नपाएको भए ओली पक्षले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना यसअघि पनि थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला समेत समेटिएको प्रदेश १ मा पूर्वएमालेभित्रै पनि माधव नेपाल पक्षभन्दा ओली पक्ष कमजोर देखिँदै आएको थियो । यसमा माओवादीले माधव नेपाल पक्षलाई साथ दिएपछि ओली पक्ष थप कमजोर बनेको हो ।
विशेष गरी मोरङ र सुनसरीमा ओली पक्षको भन्दा माधव नेपाल पक्षको पकड बलियो मानिँदै आएको छ । यद्यपि, भीम आचार्यको कार्यशैलीका कारण नेपाल पक्षका राजकुमार ओझा लगायतका केही नेताहरु भने असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।
अनलाइन खबरबाट
