काठमाडौं । संसदमा दुई तिहाई नजिकको आरामदायी बहुमत रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हठात् संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि यतिबेला राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । राजनीतिक मात्रै होइन यसले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु समेत उब्जाएको छ । संविधानमा भएको अस्पष्ट प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि अहिले यसको विरुद्धमा अदालतमा रिट समेत पुगिसकेको छ । रिट दर्ता भएर प्रक्रियामा गएपछि यसको कानूनी र संवैधानिक व्याख्या अदालतले गर्नेनै छ ।
ओलीको यो निणर्यले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने चिन्ता थपिएको छ । जसका कारण लगानी डुब्ने चिन्ताले निजी क्षेत्रलाई समेत सताउन थालेको छ । यो कदमले सबै क्षेत्रमा अन्यौलता निम्त्याउँदै गर्दा सरकार आफैंले घोषणा गरेको वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचन कसरी गर्ने ? र, यसका लागि खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने अन्यौलता सरकारलाई छ ।
बजेटको परिकल्पनाबाहिर खर्ब बढीको खर्च
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका एउटा खास पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको थियो । कोभिड-१९ को महामारीको बेला आएको यो बजेटले नयाँ आर्थिक वषदेखि कोरोना महामारी विस्तारै कम हुँद जाने, र अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विकास निर्माणका कामहरु समेत अघि बढ्दै जाने परिकल्पना यो बजेटमा गरिएको थियो ।
बजेटले अनुमान गरेजस्तै अहिले कोभिड महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थालेको छ । तर, परिवर्तित परिस्थितिमा खर्चको आवश्यकता र स्वरुपमा भने ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । बजेटमा विनियोजन नभएका तीनवटा खर्चका विषयले अहिले सरकारलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास समेत गरिसकेको छ । तर, कार्यविधि अनुसार ५० अर्बको स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परिरहेको छ ।
अर्को, विषय कोरोना महामारीको हो । कोभिड-१९ रोगको खोप आउने र त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने परिकल्पना चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको थिएन । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विश्वमा कोरोना खोपको विकास भइरहँदा तत्कालै ल्याएर वितरण वाध्यता सरकारलाई छ । विश्व स्थास्थ्य संगठनले सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि विश्व बजारमा उपलब्ध हुनेबित्तिकै कोरोनाको भ्याक्सिन तत्कालै ल्याउने र सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान समेत मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।
अहिले सरकारले प्रतिविधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । चालु वर्षको बजेटले यस्तो चुनावको कुनै परिकल्पना गरेको थिएन । पूवै अर्थसचिव समेत रहेका अर्थविद् शान्तराज सुवेदी सरकारले घोषणा गरेको यो चुनावका लागि सरकारको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।
‘प्रत्येक पछिल्लो निर्वाचनहरुमा अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ । अहिले महामारीको बेलामा चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले खर्च झनै बढ्न सक्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै लाग्छ भन्न नसकिएला, तर अबको चुनावमा सरकारको १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । मितव्ययी नबने हो भने त्यतिले नपुग्न पनि सक्छ ।’
यी सबै खर्चहरु समेत गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च बजेट बाहिर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बजेटमा स्रोत तथा विनियोजनको व्यवस्था नभएको यी खर्चका लागि अहिलेको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने सीमित विकल्प मात्रै छन् ।
के-के छन् विकल्प ?
बजेट बाहिरका खर्च गर्ने सरकारसँग तीनवटा विकल्प छ । पहिलो, जगेडा रकमबाट खर्च गर्ने । दास्रो, रकमान्तर गर्ने । र, तेस्रो पूरक बजेट ल्याउने ।
वर्षभरी भैपरी आउने कामको प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयले केही रकम वगेडाको रुपमा राख्ने गर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा आइपरेका सबै आवश्यकता जुटाउन यो रकम अपर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो वा तेस्रो विकल्प रोज्नैपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ ।
दोस्रो विकल्पको रुपमा रहेको रकमान्तरको विकल्प प्रयोग गर्न पनि सजिलो छैन ।अहिलेको कानूनी व्यवस्थाले बजेटको जथाभाबी प्रयोग गर्न वा रकमान्तर गर्न बन्देज गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको रकमान्तर पुँजीगत खर्चकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदानहरुलाई फिर्ता गर्न पनि अहिलेको कानूनले निषेध गरेको छ । बाह्य ऋणको रकम विकास परियोजनासँग टाइअप हुन भएकोले यसलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन ।
उता बजेटको स्रोतमा पनि सरकारलाई सकस छ । सरकारले राजश्व, बाह्य सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट बजेटको स्रोत जुटाउँछ । सबैभन्दा प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको राजश्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिक लक्ष्य समेत पूरा भएको छैन । चुनावका लागि आउनेबाहेक अन्य बाह्य स्रोत पनि निश्चित परियोजनाको लागि निश्चित गरिएको हुन्छ ।
यी सबै कारणले यस्ता खर्चहरुको जोहो गर्न सरकारलाई निकै गाह्रो हुनसक्ने अर्थविद् सुवेदी बताउँछन् । सुवेदी भन्छन्, ‘चुनावी खर्च विस्तारै हुँदै जाने खर्च पनि होइन । यो खर्च तत्कालै निकाल्नुपर्ने खर्च हो । तर, यो बजेटमै नभएको यो खर्च जुटाउन सरकारलाई असाध्यै गाह्रो हुने देख्छु ।’
‘पूरक बजेटको निर्विकल्प’
अहिलेबो अवस्था र खर्चको आवश्यकतालाई हेर्दा अब सरकारले पुरक बजेट ल्याउनै पर्ने आवश्यकता देखिएको सुवेदीको तर्क छ ।
‘मैले चाहिँ चालु वर्षको बजेटमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देख्छु । बजेटका प्राथमिकतामा पुनरावलोकन गर्ने, अनावश्यक खर्च र आयोजनालाई कटाउने, सरकारको सञ्चालन खर्चलाई कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गरेर अरु पुँजीगत खर्चमा डाइभर्ट गर्ने गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यसको लागि चालु खर्चका कार्यक्रममा व्यापक कटौती समेत गरेर सरकारले अब पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्का अर्थविद् अच्युत वाग्ले पनि कोभिड महामारीको पछिल्लो अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सहमत छन् । चुनावी विषयबारे केही उल्लेख नगरी उनले समग्र आर्थिक व्यवस्थाको लागि पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘चुनावी खर्चको विषय अलग कुरा हो । यो अहिले पनि राजनीतिक बहसको विषय हो । तर, बजेटले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकता र अहिलेको आवश्यकतालाई हेर्दा अहिले पूरक बजेट निर्विकल्प छ,’ वाग्लेले भने ।
अन्यौलमा अर्थ मन्त्रालय
सरकारले चुनाव घोषणा गरिदिएपछि यतिबेला अर्थ मन्त्रालय अन्यौलमा परेको छ । यसअघि नै विभिन्न खर्चका कारण दबाबमा रहेको मन्त्रालय अहिले चुनाव घोषणासँगै थप दबाबमा परेको हो ।
‘चुनाव घोषणा नै नभए पनि मन्त्रालयलाई सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु कसरी पूरा गने भन्ने एक किसिमको दवाव थियो । चुनाव गर्ने भनेपछि झनै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दवाव थपिएको छ,’ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म छलफल भएको छैन, उहाँसँग छलफल भएपछि केही निकास निस्किएला नि !’
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अहिलेसम्म खर्च जुटाउनेबारे छलफल नभएको बताउँछन् । तर, चुनावकै लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ ।
सल्लाहकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसद हुँदा संघीय संसदका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा ठूलो खर्च हुन्थ्यो, त्यो खर्च जोगिन्छ । जनप्रतिनिधिको नाममा हुने विभिन्न कार्यक्रमको खर्च पनि घट्छ । यसले पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ नै भन्ने छैन । तर छलफल गरेर मन्त्रीज्यूले छिट्टै निकास निकाल्नुहुन्छ ।’
