काठमाडौं । देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना सुरु भएको छ । तर भर्ना र विद्यालयको मासिक शुल्क भने अझै तोकिएको छैन । अभिभावक संघले ५० प्रतिशत मात्र मासिक शुल्क उठाउन दिनुपर्ने माग गरेको छ । तर स्थानीय तह भने अन्य शुल्क उठाउन नपाउने हुँदा अधिकतम शुल्क उठाउन दिने पक्षमा छ ।
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका(२०७७ मा निदेर्शिकाको बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । निर्देशिकामा जे भनेको त्यसैको आधारमा शुल्क निर्धारण हुने शिक्षा विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले बताए । तर सरोकारवालाहरु निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयको नीतिले निजि विद्यालयलाई मात्र फाइदा पुर्याएको अभिभावक संघको बुझाइ छ । संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, “कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने कानुनमै उल्लेख थियो । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो । अहिले शुल्क निर्धारण गर्ने काम स्थानीय तहलाई नै दिनु थियो त, ६(७ महिना सरकारले के हेरेर बसेको ?” यस्तै, सिकाइका वैकल्पिक विधिका स्पष्ट खाका नहुनु र शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्पष्ट नभएकाले सूचना आए(नआए पनि कुनै तात्विक फरक नपरेको अध्यक्ष पुरी बताउँछन् ।
शुल्क लिने भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई परिपत्र नगरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार सरकारले यो(यो बुँदामा रहेको यो मापदण्डअनुसार भर्ना र शुल्क उठाउनु भनेर केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिपत्र आउनुर्थ्यो, आएन। ‘के केन्द्रले सूचना मात्र दिएर जनतालाई झुक्याउन खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे। वैकल्पिक शिक्षाका लागि शुल्क निर्धारणबारे केन्द्रबाट औपचारिक परिपत्र नपाएको काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा विभागका अधिकृत मोति भट्टराईले बताएका छन् ।
तर अनलाइनमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका(२०७७ आएको र त्यसमा समन्वय गर्नु भनेकाले त्यहीअनुसार समन्वय गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, उनले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नहुने हुँदा गाडी, पुस्तकालयलगायतका विषयमा शुल्क उठाउन नपाउने तर विद्यार्थी त्यही स्कुलमा पढ्छन् भन्ने यकिन दिलाउन न्यूनतम रजिष्ट्रेसज शुल्क उठाउन सकिने बताए । त्यसैगरी विद्यालय सञ्चालन खर्च, शिक्षकले पाउने तलब र विद्यालयको भाडा तिर्न पुग्ने कुरालाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्न प्याब्सन(एनप्याब्सनले अनुरोध गरेकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रही शुल्क निधारण गरिने उनले बताए ।
यता निजी विद्यालयहरुको पक्षमा फाइदा पुग्नेगरी शुल्क निर्धारणका कुरा आएको अध्यक्ष पुरीको आरोप छ । उनी भन्छन्, “मैले शिक्षामन्त्रीको भाषण सुनिरहेको छु । अहिले उहाँ संस्थागत विद्यालयले उठाएको शुल्क ठीक हो, उहाँहरुले उठाउनु पाउनुपर्छ । पैसा भएकाले लगेर राखेका स्कुलमा पैसा तिर्न किन कञ्जुस्याँइ गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यी अभिव्यक्ति कसका लागि पक्षपोषण हुन् र ” सरकारले आफूले गर्न खोजेको विषयमा नै सरकार बेखबर रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ूनिजीमा पढ्ने भनेको हुने(खानेका छोराछोरी मात्र होइन हुँदा खानेका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन् । उनीहरुका लागि केही सुविधा तथा राहतका प्याकेज आउनुपर्थ्यो, आएन । यस्ता कुरामै हाम्रो सरकारसँग असहमति भएको उनले बताए ।
संघले ५० प्रतिशत मात्र मासिक शुल्क उठाउन दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर अधिकृत भट्टराईले अन्य शुल्क उठाउन नपाउने हुँदा अधिकतम शुल्क उठाउने पाइने निर्णय भएको बताए । सबै विद्यालय एउटै स्तरका नभएर अनुपात हेरी शुल्क निर्धारण गरिने उनले थप जानकारी दिए । यस्तै, उनले सरकारले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेकाले वैशाख, जेठ, असारमध्ये कुनै एक महिनाको शुल्क छोड्नुपर्ने बताए । जुन मितिदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो, त्यही मितिबाट मात्र तोकिएको शुल्क उठाउन पाउने उनले बताए ।
कुनै विद्यालयले पहिलेदेखि नै शुल्क लिइरहेको थाहा पाए कारबाही गरिने र त्यो शुल्क पछिल्ला महिनामा मिलान गरिने उनले जानकारी दिए ।
शुल्क निर्धारणका लागि १६ नं। वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा गठन भएको सामाजिक विकास समितिमा मेयर, उपमेयर, कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरिरहेको र त्यसबाट एकप्रकारको निष्कर्ष निकालेर विद्यालयलाई सहजीकरण गरिने अधिकृत भट्टराईले बताए । विद्यालयको स्तर अनुसार वर्गीकरण ९ग्रेडीङ० गरिएको छ । यस्तै, हरेक विद्यालयको आफ्नै व्यवस्थापन समिति हुन्छ । विद्यालयको ग्रेडिङ अनुसार निर्धारित शुल्क अनुमोदन गर्दा व्यवस्थापन समितिमा अनुमोदन गराएर मात्र लागु गर्ने उनले बताए ।
निजी विद्यालयहरु सबैको शुल्क एउटै नहुने एन(प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले बताए । उनले विद्यालयको व्यवस्थापन समिति हुने र त्यसमा अभिभावक, शिक्षक र वडाका प्रतिनीधि पनि रहने हुँदा त्यसैबाट सबैलाई मिल्नेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने बताए । गतवर्ष नै शुल्क नबढाउने भनेको हुँदा यसवर्ष शुल्क नबढ्ने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, दूर शिक्षा या वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनुपर्दा दुई घण्टा पढाउन शिक्षकलाई सामग्री तयार पार्न ६ घण्टा लाग्ने हुँदा अनलाइन शिक्षा खर्चिलो भएको उनको दाबी छ । बाह्रखरीबाट
