विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म भएको खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारका तर्फबाट कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित खर्च सार्वजनिक गरेका हुन । उनले खर्च तथा वचतबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका खर्च सार्वजनिक गराउन माग गर्दै सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । विपक्षीको मागलाई प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयगत रुपमा खर्च विवरण पेस गरेका हुन् । बाहिरका नागरिकलाई काठमाडौं छिर्न लगाइएको पास सिस्टम र भेदभावलाई सच्याउनु पर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने पनि मन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले कोषमा जम्मा रकम रु. २९ करोड ५१ लख ७३ हजार रहेकोमा निकासा गरिएको १९ करोड ८२ लाख र वचत रु. ९ करोढ ६९ लाख १ हजार ९ सय ७२ मौज्दात रहेको जानकारी दिएका छन् ।
कार्कीले प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया निर्माण, कोभिड अस्पताल तथा सीमामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई राहत व्यवस्थापनमा सहयोग, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनका लागि सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकमा रकम खर्च भएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भने, “प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेअनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेट निकासा भएको हो ।” कार्कीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सर्वसाधारण, बैंक आदि क्षेत्रले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम सहयोग गरेको र कोषबाट रकम खर्च गरिएको जानकारी दिए ।
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रहेको रकम विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् तल पठाइएको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयले रु. ५० लाख १ सय १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् रु. २ करोड, आन्तरिक मामिला रु. १५ करोड ३४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रायललाई रु. २ करोड ४८ लाख ७१ हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भने, “आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गरे भन्ने मन्त्रालयगत रुपमा पनि आउनेछ । सरकारले रु. २० करोड ३२ लाख निकासा गरेको थियो ।
जसमा रु. १९ करोड ८२ लाख ७१ हजार गइसकेको छ । मोरङ समन्वय समितिले लान्न भन्दै अरु काममा खर्च होस भन्यो ।” उनले सरकारको नियमित बजेटबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु. ३ करोड ३० लाख खर्च गरेको र संघीय सरकारबाट रु. २ करोड २० लाख प्राप्त भएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । प्रदेश १ मा हालसम्म ४६३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
विपक्षीले उठाएको प्रदेशको नामकरणको विषयमा प्रदेशसभाकै अधिकारको विषय भएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले भने, “राजधानीको विषयमा पनि विभिन्न मत थिए तर दलको तर्फबाट प्रयास गरियो । सरकारले पनि सामूहिक प्रयास गरेको हो ।
दलहरू नै सहमत भएर नाम टुंग्याउने भन्ने नै सहमति भएको थियो । कोरोनाको कारण सामुहिक सोच बनाएर निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो ।” उनले सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष सदनमा उठ्ने विषयमा जवाफ दिन मन्त्रालयहरूलाई समेत आग्रह गरिएको सदन समक्ष जानकारी गराए । बाह्रखरीबाट
