सरोज सिटौला (महासचिव, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ)
हामीले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राखेको तीन महिना बित्यो । चैत ११ देखि रोकिएका हाम्रा बसहरू कति ग्यारेजमा त कति खुला चौर र बाटोघाटोमा छन् । हामी कोरोनाव्याधि नियन्त्रणमा सरकारको सहयोगी बन्न चाह्यौं र सरकालाई त्यसैअनुसार सघाइरहेका पनि छौं ।
हामीले सरकारलाई ८३ दिन दिइसक्यौं । रोग नियन्त्रणका लागि विश्वमा सार्वजनिक सवारी धनीहरूले सरकारलाई यति लामो समय दिनु परेको सायदै होला । हामीले धैर्य गरेर सरकारका कुरा सुन्यौं, निर्देशन मान्यौं, सहयोग अझै जारी राखेका छौं ।
हामीले अझै कतिन्जेल गाडीहरू थन्काएर राख्ने हो ? सरकारले ३ महिना रोग नियन्त्रणमा काम गरेर किन जनतातो रोजीरोटीको बाटो खुला गर्न सकेन ? प्रश्नहरू छन् ।
गाडी नचेलेपछि यसमा आश्रित मजदुरहरू दैनिक भत्ताविहीन भएका छन् । उनीहरूको चुलो बल्न छाडिसक्यो । अहिले ट्रक–ट्यांकरजस्ता केही मालवाहक गाडी र टिपर चलेका छन् । यात्रुवाहक सवारी धनीहरू आर्थिक रुपमा पूरै थला परिसकेका छन् ।
हाम्रा गाडी कहिलेकाहीँ उद्धारको काममा मात्र चलेका छन् । सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दा यसरी हामी एम्बुलेन्स पनि भएका छौं, तर त्यसबाट मिल्ने लाभ ज्यादै सानो र सीमित व्यवसायीको लागि मात्रै छ । सिङ्गो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्याको पहाडले थिचिएको छ ।
यो क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत स्वरोजगार मजदुर छन् । उनीहरू आफ्नो सवारी आफैँ चलाउँछन्, त्यसबाट आएको पैसाले घर व्यवहार धान्छन् । सबै सवारी रोकिएपछि उनीहरूको घरमा भोकमरी सुरु हुन लागिसक्यो ।
हाम्रो अनुमानमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १० खर्ब लगानी भएको छ । यसमा अधिकांश बैङ्कको ऋण छ । अहिले यातायात व्यवसायी र स्वरोजगार मजदुरहरू बैङ्कको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ । सवारी नचलेर बेखर्ची भएको मान्छेले कसरी बैङ्कलाई तिर्ने ?
हामीले बैङ्क ब्याजमा सहुलियत चाहिन्छ भनेको धेरै भयो । यसबीचमा बजेट पनि आयो । सरकारलाई थाहा छ— कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र यातायात हो । हाम्रा लागि सरकारले के योजना ल्यायो त ? केही ल्याएन । ब्याजमा सामान्य छुट दिएर, बुझाउने म्याद केही पर सारेर समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन ।
यो महामारी कहिले साम्य हुन्छ, टुङ्गो छैन । अवस्था सामान्य भएपछि पनि तुरुन्तै पुरानो अवस्थामा फर्किन सकिन्न । गाडीभित्र सामाजिक दुरी, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा आएको छ । त्यसैले हामीलाई पर्यटन क्षेत्रलाई जस्तै राहत र पुनः उद्धारको कार्यक्रम चाहिन्छ ।
हामी सरकारलाई अभिभावकको रुपमा हेरिरहेका छौं । सरकारले बेवास्ता गर्यो भने हामी चाबी बुझाउने अवस्थामा पुग्छौं । हामीलाई परेको समस्या फुकाउन बैङ्क ब्याज, ऋणको पुनः तालिकीकरण र अन्य पक्षबाट राहतमा हेरिनुपर्छ । कागजपत्रको नवीकरणमा जरिवाना र कर नलाग्ने व्यवस्थाहरू हुुनपर्छ ।
यो त हाम्रो तत्कालको समस्याका कुरा भए । भविष्यमा हामी सेवामा आउनै पर्छ । बहुसंख्यक नेपाली ‘भुइँमान्छे’ हुन् । उनीहरूसँग निजी गाडी छैन । सार्वजनिक सवारी नचल्दा उनीहरू पैदल हिँड्दैछन् ।
सरकारले जोर–बिजोरका आधारमा निजी नम्बर प्लेटका गाडी चल्न दिएको छ, ठिकै छ । तर, निजी सवारी मात्र चलेर देशको अर्थतन्त्र उकासिएला ? सडकमा हिँडिरहेका बहुसंख्यक नागरिकको जनजीवन सहज होला ? कोरोना फैलाउने यी भुइँमान्छे मात्र हुन् ? अब सरकारले सोच्नुपर्छ ।
लकडाउन खुकुलो भएको छ । व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन् । अर्थतन्त्रले केही राहत महसुस गरेको छ । तर पसल खुलेपनि ग्राहक छैनन्, किन ? किनकि, बजारसम्म आउन सर्वसाधारणसँग आफ्नो गाडी छैन ।
त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं– सार्वजनिक सवारी अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली हो । यसलाई सरल गरिएन भने अर्थतन्त्र सप्रँदैन । यसलाई लामो समय बन्द गरियो भने देशको अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् । कति प्रभाव अहिले नै देखिएका छन्, कति दीर्घकालमा देखिनेछन् ।
भक्तपुरका साना व्यापारीलाई काठमाडौंको महाबौद्धको होलसेलमा समान किन्न आउन समस्या छ । लगनखेलमा पसल चलाउने व्यापारीलाई चापागाउँबाट आउन समस्या छ । कार्यालयहरू खुलेका छन्, तर सेवा दिने र लिनेहरू सार्वजनिक सवारी चढ्न पाएका छैनन् । यस्ता समस्या अब कसरी हटाउने ? यसमा सबैपक्ष बसेर गृहकार्य हुनुपर्छ ।
यहीबेला हो सरकारले अभिभावकत्व देखाउने । केही क्षेत्र बामे सर्न खोज्दैछ, अब अघि बढ्न र उठेर हिँड्न सघाउने गरी हात र साथ दिने काम सरकारको हो ।
कोरोना तत्कालै नियन्त्रणमा आउने अवस्था देखिएन । अब लड्दै अघि जानुको विकल्प छैन । अब सरकारले सोचोस्, कति दिन पूर्ण निषेध गर्ने ?
सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि एउटा कार्यविधि बनायो भन्ने सुनेका छौं । विना छलफल बनाएकाले त्यो उपयुक्तखालको नहुने सम्भावना बढी छ । मुख्य कुरा, अहिले स्वास्थ्यको हो । चालक, सह–चालक, यात्रु सबैको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
अब सञ्चालनमा आएपछि २० सिटे गाडीले १० जना मात्र बोक्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानी र खर्चको पक्ष हेरोस् । गाडीमा तेल हाल्नैपर्छ, बिग्रिए बनाउनैपर्छ । मजदुरलाई तलब भत्ता दिनैपर्छ, बैङ्कको किस्ता तिर्नैपर्छ, गाडी डिसइन्फेक्ट गर्नैपर्छ । अनि आधा मात्र यात्रु राखेर सवारी चलाएबापत हामीलाई के ? सरकारले यो पक्षमा पनि हेरोस् ।
सामाजिक दुरी कायम हुन नसक्ने टेम्पोलगायतका साना सार्वजनिक सवारी चलाउन सकिन्छ, सकिन्न ? चलाउन नदिने हो भने त्यसमा निर्भर हजारौं स्वरोजगार मजदुर र उनीहरूको लगानी के हुन्छ ? यसका लागि पनि उपयुक्त नीति चाहिन्छ । उपयुक्त नीति बनाउन सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ ।
अब सबै किसिमबाट सवारी चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हाम्र्रा चालक र मजदुरहरूको स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्छ, सरकारले के अनुदान, सहयोग गर्न सक्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक गाडीहरू ग्यारेजमा थन्काएर देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन । हामीले यसबारे पटक–पटक सरकारलाई लिखित र मौखिक रुपमा भनेका छौं, ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
सार्वजनिक गाडी भनेको गिट्टी कुट्ने, मकै पोलेर बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्ने, चटपटे बेच्ने, सानोतिनो जागिर र व्यापार गर्नेहरूको ‘मोबिलिटी’ हो । उनीहरूलाई सम्झिएर सरकारले निर्णय गरोस् ।
सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाए सरकारको भूमिकाको प्रशंसाको हुन्छ, नत्र हुँदा खाने वर्गले देशमा सरकार नभएको महसुस गर्ने अवस्था आउँछ । जोखिम घटाउने अनेक उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन् । त्यसमा सरकारले विचार गरोस् ।
हामी चाहन्नौं– सरकारले दबाबमा निर्णय गरोस् । निर्णयहरू अध्ययन, छलफलबाट न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुनपर्छ । सरकारको निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बचाओस्, नागरिकले पनि सहजतापूर्वक बाँच्न पाउन् । कोही पनि पीडित बन्न नपरोस् । साभारः अनलाइन खबर
(कुराकानीमा आधारित)
