प्रशान्त वली,
काठमाडौं / गत ५ चैत २०७६ मा स्थगित गरिएको एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सांसदहरूले एसईई परीक्षा नगराउन आवाज उठाइरहेको बेला कानुनबमोजिम एसईई परीक्षा गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा सञ्चालन तयारीका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
शिक्षा ऐनमै परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिने स्पष्ट रहेको भन्दै विद्यालयले लिएको परीक्षालाई आधार मानेर स्तर निर्धारण गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा। चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उनका अनुसार कानुनतः परीक्षा गराउनैपर्छ ।
– दुई साताअघि परीक्षाको सूचना
– ४५ दिनमा नतिजा
– विद्यार्थीलाई घरपायक पर्ने गरी परीक्षा केन्द्र
उनले भने, ‘हामी कानुन पालना गर्ने निकाय हो । विद्यमान शिक्षा ऐनअनुसार लिखित रूपमा लिइने परीक्षालाई मात्र कानुनी मान्यता दिइन्छ ।’ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्ले अनिवार्य विषयको परीक्षा मात्रै गर्नू भनेर स्वीकृत दिएमा त्यसो पनि गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्य विषयको परीक्षाको हकमा विद्यालयले निर्णय गर्न सक्छ ।’
ऐच्छिक विषयको परीक्षा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । विश्वका १४४ वटा परीक्षा बोर्डमध्ये ७३ वटाले मात्र परीक्षा स्थगित गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा लिनुपर्ने भएकाले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा उपकेन्द्रको विवरण पठाउन शिक्षा विकास समन्वय एकाइलाई आग्रह गरेको छ । उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा परीक्षा केन्द्र थप्ने र तराईका जिल्लामा उपकेन्द्र थप गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलका अनुसार कुनै पनि परीक्षार्थीलाई घरपायक पर्ने गरी हालसम्म शिक्षा समन्वय एकाइबाट ७ सय २७ केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव आएको छ ।
त्यस्तै, परीक्षा सञ्चालन भएको ४५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले घरपायक स्थानमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको हो । हाल देशभर १ हजार ९ सय ९५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । ७ सय २७ थप उपकेन्द्र बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई सुझाव आएको छ ।
४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना एसईई परीक्षा दिने तयारीमा छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकार ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको भन्दै परीक्षा तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि निर्णय नगरिएको बताए ।
उनले भने, ‘सामाजिक दूरी कायम गरेर सहज र निर्बाध रूपमा परीक्षा सञ्चालन होस् भन्ने हो । सबै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तर, कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’ उनले कोभिड–१९ नियन्त्रणपछि परीक्षाबारे सोच्न सकिने बताए ।
