काठमाण्डाै । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण आममानिसको दैनिकीमा पारेको प्रभाव र स्थगन एसइई, कक्षा ११ र कक्षा १२ का परीक्षाका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानद्वारा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका सन्दर्भमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिले सङ्कटको यो घडीमा एसइई परीक्षाका सम्बन्धमा यस वर्षका लागि सम्बन्धित विद्यालयले नै विद्यार्थीको आजसम्मको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भनी प्रमाणपत्र दिँदा उचित हुने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीले एक वक्तव्यमार्फत कक्षा ११ को परीक्षा भने यस वर्षका लागि स्थगन गरी विद्यालयमा लिइएका अघिल्ला परीक्षाका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गर्न र कोराना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि सावधानीका सबै उपाय अपनाइ कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न अपिल गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानले लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा लम्बिँदै जाँदा एकातर्फ आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुँदै गएको र अर्कोतर्फ लकडाउनले गर्दा सिर्जना भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आवश्यक सतर्कताका उपाय अपनाइ लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारेमा सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानले अत्यावश्यक कामका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने र भोकमरी तथा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने व्यवहारिक कार्यक्रम लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले समाजका विभिन्न वर्ग र विशेषज्ञहरुको छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरेर, हरेक पालिकाले विश्व स्वस्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको कोभिड–१९को नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका पालना गरेर, पिसीआर परीक्षणको दायरा व्यापकरूपमा बढाएर र उपचार प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त राखेर तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्दै र क्रमिकरूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै जान सकिनेबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीको अध्यक्षतामा राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययनलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइराखेको जनाएको छ । समितिले छिट्टै राहत तथा अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ ।
