काठमाडौ \ सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताको नाममा कानुनविपरीत निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा समानताको हक उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको हो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले राज्यको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइने उपाय कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन। विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्छ।’
अदालतले मितव्ययिताको आडमा सचिवस्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरबाट २०८२ चैत १८ गते गरिएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो।
साथै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अनुसार विज्ञापन वितरण तथा नियमनका लागि विज्ञापन बोर्ड जस्तो कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै अदालतले ऐनको दफा १५ र ३२ बमोजिम विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सचिवस्तरको परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको भन्दै अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसला निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूको समान पहुँच, प्रेस स्वतन्त्रता र विज्ञापन वितरणको पारदर्शितासम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने अदालतको ठहर छ।
‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुनुपर्ने बाटो खुलेको छ ।
