काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार एकाएक प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा पुगेर सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
कार्यसूची भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बालेन संसदको रोष्ट्रममा जवाफ दिन पुगेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियामावली, २०७९ को ५६ एकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत समूह विभाजन गरिन्छ, १५/१५ जनाको, त्यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा ३ दिन अगाडि नै लिखित रूपमा प्रश्न दिने र प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको दिन १ घण्टा प्रश्नोत्तर राख्ने प्रावधान भएकोले यो नियामावलीको नियम मिचिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएको बताइको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्न समय माग गरेपछि सभामुख डि.पी. अर्यालले समय दिएका थिए ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्नको जवाफ दिने भनेपछि प्रतिपक्षी दलले नियमावलीअनुसार हुन नसकेको भनेर प्रश्न उठाएपनि अन्ततः प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने काम भयो । प्रश्नोत्तरमा ६ दलका तर्फबाट र एक स्वतन्त्र गरी ७ सांसदले प्रश्न गरे।
- नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद अर्जुन नरसिंह केसी
प्रश्न: सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो। मेरो प्रश्न– २३–२४ भदौको जेन्जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसदका सदस्यहरूले पाउनुपर्छ। २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। साथै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ? कानुनी राज्यमा ‘रुल अफ ल’ हुनुपर्छ, ‘रुल बाई ल’ होइन।
उत्तर: माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ।
- नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद पद्मा अर्याल
प्रश्न: हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ। तर, नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? सरकारले के गरिरहेको छ
उत्तर: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ। त्यसको जवाफ पनि आएको छ। त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुन्छ।’
३. नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमाल
प्रश्न: हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो। तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ। के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन। वर्तमान बजेट पनि निम्न मध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन। यसबारे तपाईंको सोच के छ?
उत्तर: छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ, चीन भर्खरै मात्र ‘डेभलपिङ’ बाट ‘डेभलप्ड’ मा गएको हो। यो एउटा रणनीतिक विषय हो। एलडिसीबाट ‘ग्रयाजुएट’ हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ। अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको हो। जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिबका लागि कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। वास्तविक विपन्नले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।
४. श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सांसद आरेन राई
प्रश्न: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जिबी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन्? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन्? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन्? साथै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ– बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो।
उत्तर: सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ। ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ। सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ। गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ। यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो।
बाँदर र प्रतिवेदनबारे : प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ। बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो। खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ। हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद खुश्बु ओली
प्रश्न: भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरा, विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ, तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको? उर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, तर सरकारले किन महँगो बनाएको?
उत्तर: भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ‘वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले धान्दैनन्, पड्किन्छन्। ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो। यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ, अनि मात्र हामी साच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ।
६. सांसद महावीर पुन
प्रश्न: म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु– विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ? अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘सुत्र’ भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ। त्यसको धेरै गुनासो आएको छ, कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो? यसको समाधान कहिले हुन्छ?
उत्तर: विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईवटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट। मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ। स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ। जहाँसम्म ‘सुत्र’ सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटी
प्रश्न: सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ। सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म ‘घुस नखाई केही काम हुँदैन’ भन्ने अवस्था थियो। सरुवा-बढुवामा पनि घुस अनिवार्य जस्तै थियो। तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन। ‘नो इफ, नो बट’, हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ। सरकारले सोही अनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उत्तर: यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले यो पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ। सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ। मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ। यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ।
