काठमाडौं \ प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फमहरुको सम्पर्क केन्द्र नेपालमा दर्ता नहुँदा विद्युतीय अपराधमा परेका मुद्दाको छिनोफानो गर्न कठिन भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा साइबर बुलिङ तथा साइबर अपराध र नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा महानिरिक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फेक आइडी’ बनाउने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना दिनेलगायत डिजिटल बैंकिङ्ग जस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई द्रूतगतिमा न्याय दिन चुनौती थपिएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेससबुक, इन्स्टाग्राम, हवाट्सएप लगायतका प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्दै हिंसात्मक गतिविधि भएका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको उनले बताए। उनका अनुसार कार्यालयमा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित दैनिक ८० देखि ९० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन्। हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।
त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ। एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा साईबर बुलिङका घटनाहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ। फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ। बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्टेड छन्। एकाउण्ट ह्याकिङ गर्ने, पैसा चोरी गर्ने, थ्रेड दिने लगायतका घटनाहरू छन्। ईन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगको कारण महिला र युवा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ।’
महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए। उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ। उनले अनुसन्धानको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ। सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए।
उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन्। यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भएपनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाई छ।
प्रहरीले मेटालाई अनुरोध पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया आउन करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको उनले बताए। ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘यो नेपालमा दर्ता नहुँदा अपरेसन दर्ता हामीलाई प्राप्त हुँदैन र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया पनि जटिल छ। हामीले मेटामा लेखेर पठाउनुपर्छ, मेटाले एक हप्ता लगाईदिन्छ। ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, ईमो, वीच्याट, रिडिट, युटुव, जिमेल लगायतका प्लेटर्फमबाट युजर डिटेल र टेकडाउन सम्बन्धमा कुनैपनि रेस्पोन्स आउँदैन।’
उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। साईबर अपराधमा संलग्नहरू कडा कारबाही गर्नेगरि कानून बनाउन आग्रह गरे। हाल विद्यमान कानुनले मात्रै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाई छ।
