काठमाडौँ \ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
ओलीको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीको पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ।
ओलीका तर्फबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले पक्राउको आधार र औचित्यबारे स्पष्ट जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
अब सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र ओलीको पक्राउ कानुनी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकरणले राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्र दुवैमा व्यापक चासो उत्पन्न गरेको छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को प्रतिकूल जरुरी पक्राउपुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे नरहेको के हो प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनु भनेको छ ।
साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लानेगरी मगाउन भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको थियोे ।
