बिर्तामोड \ पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै एमालेले आज ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेकपा एमाले झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको छ । आज भद्रपुरस्थित ट्रेड युनियन चोकमा भेला भई एमालेले सरकार विरुद्ध नारावाजी गर्दै विरोधपत्र बझाएको हो ।
सयौंको संख्यामा उपस्थित एमालेले सरकारको चर्को विरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाईको माग गर्दै विरोध पत्र बुझाएको हो । एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई विरोध पत्र बुझाएका हुन् ।
विरोध पत्र बुझाउदैं अध्यक्ष गिरीले वर्तमान सरकारले पार्टी अध्यक्ष ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरेको पक्राउलाई गैरकानुनी, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका थिए । उनले भने …यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासन विपरीत छ ।Ú तत्काल यो कमदबाट सरकार पछि नहटे आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अघि बढ्ने छौं, उनले भने ।
विरोध पत्र बुझ्दै प्रजिअ गेलालले सरकारलाई उक्त विरोध पठाउने प्रतिवद्धता जनाए । पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र नगरका नेताहरुको उपस्थितिमा विरोध पत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै मोरङमा पनि र्यालीसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। पार्टी अध्यक्ष सागर थापाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा सरकारले पहिलो पाइलामा नै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुप्रति प्रहार सुरु गरेको उल्लेख छ। ज्ञापन पत्रमा अध्यक्ष ओली लगायत पक्राउ परेका सबैलाई रिहाइ गर्न माग गरिएको छ।
यता काठमाडौंको माइतीघरबाट बबरमहलमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यलयसम्म जुलुससहित पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सहभागी भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
यसैगरी पाल्पामा पनि जुलुस सहितको जिल्ला प्रशासन गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जिल्ला अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी कानुनी रुपबाट पुष्टि हुन नसक्ने भएकोले विनाशर्त रिहाइ हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा मुख्य पाँचवटा विषयहरु समेटिएको छ। एमाले पाल्पाका अध्यक्ष मगरका अनुसार गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न उठाएको र यो न्यायिक सिद्धान्तको विपरित रहेको उल्लेख छ। यस्तै पूर्वाग्रही आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी प्रतिशोधपूर्ण ढंगले धरपकड गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी बजारमा खाना पकाउने ग्यास, इन्धनको अभाव भएकोले त्यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक र प्रशनसनिक रुपबाट नेपालको भन्ने स्थापित गरिसकेको स्मरण गराइएको छ। उक्त भूमीमा हाल चीन र भारतले भौतिक संरचना निर्माण गरेको खबर आउँदा समेत सरकारले वेवास्ता गरेकोमा एमाले पाल्पाले गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ।
यसैगरी मधेस प्रदेशको बारामा पनि एमालेद्वारा अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो
पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अध्यानन्द पाण्डेको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयबाट निस्किएको जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो। जुलुसमा सहभागी नेता–कार्यकर्ताहरूले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा ओलीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
एमाले बाराले अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न, निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरूप काम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमाथि भएको अन्यायविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस्तै सुर्खेतमा पनि विभिन्न प्ले कार्ड सहितको र्याली निकालिएको छ । र्याली सहितको जुलुसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष ओलीलाई रिहाइ गर्न माग गरेको छ । यस्तै बर्दीयामा पार्टी अध्यक्ष शालिकराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा अध्यक्ष ओलीलाई विना कानुनी आधार पक्राउ गर्नु सिंगो कम्यूनिष्ट आन्दोलनप्रति प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन्। यता चितवनमा पनि र्याली सहित गएको एमाले नेता कार्यकर्ताको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष कमलराज पाठक सहितका नेताहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी धरपकडतिर लाग्नु आपत्तीजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा एमालेले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाइएको छ ।
