झापा \ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मातहतका पालिकाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा चुनाव जितेर आएपछि समस्याको रुपमा हेरिँदै आएको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँन प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
२०७४ सालको चुनाव होस् वा २०७९ को । दुई कार्यकालका नगरप्रमुख र अध्यक्षहरुले खोलाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा पनि कानूनका धेरै झनझटका कारण हैरान बनेका छन् ।
संघिय कानून र प्रदेशको कानून समेत बाझिन थालेकोले पालिकाहरुलाई राजश्व संकलन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । त्यसै कारण संघिय कानूनले गर्दा प्रदेशले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।
यसै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माथि उल्लेख गरिएका पालिकाहरुसँग बृहत छलफल गर्न सुरु गरेको छ ।
विराटनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थ प्रभावित क्षेत्रका नगरप्रमुख र अध्यक्षहरुको राय, सुझाव र समस्याको समाधानका लागि घनिभूत छलफल गरेको छ ।
प्रदेश वन नियमावली र ढुंगा गिटी सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ का प्रावधानहरु बाझिएकोले कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता भइ वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोवस्त हुन नसकेकोले चोरी निकासी बढेको, निजी जग्गाबाट उत्खनन् हुने नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीको दररेट न्युन भएको, नदी, वन तथा निजी जग्गाबाट निस्कने ढुंगा, गिटी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक श्रोत संकलन तथा बिक्री दर एउटै बनाउन कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ मा आवश्यक संशोधन गर्ने, स्टक प्रमाणित नीतिगत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रस्तावहरु पेश गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजश्व सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य सामग्रीको दिगो व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका नदी प्रणाली पहिचान गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इए) र वातावरणीय परीक्षण (आइए) को आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ढुवानीमा प्रयोग हुने मेसिन तथा साधनको स्तर हेरी दण्ड जरिवानाको रकम तोक्न कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ११ मा आवश्यक संशोधन गर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरिएको छ ।
पालिकाहरुलाई विगतदेखि नै ढुंगा गिटी ठेक्का लगाए पनि त्यसको क्षेत्र, स्टक र प्रमाणित गर्दा थुप्रै कानूनी जटिलताहरु देखिएको थियो । अब उक्त समस्याहरु कानून संशोधन गरेर समाधान गर्दै जाने गरी छलफल भएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकोले संघिय र प्रदेश सरकारका कानूनलाई संशोधन गरेर उपयुक्त कानून बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
