काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षमा धन कमाउन गएका तीन सय नेपालीको विदेशमै ज्यान गएको छ ।
रोजगारीका लागि विदेश गएका तीन सय तीन नेपालीले गएको तीन महिनामा उतै ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ ।
धन कमाउन विदेशिएका ती नेपाली महिला र पुरुषका शव लामो प्रक्रिया झेल्दै स्वदेश ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ । यस किसिमको घटनामा कुनै कमी आउन सकेको देखिँदैन।
वितेका करिब डेढ दशकमा बाह्र हजार पाँचसय ३९ जना नेपालीको वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गइसकेको बोर्डको तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको तथ्यांक अनुसार, औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट विभिन्न देशमा गएका नेपाली युवाको संख्या करिब २० लाख छ।
मेन पावर कम्पनीहरुले अनौपचारिक मार्गबाट पठाएका र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा विदेशिएका व्यक्तिहरुको कुनै पनि तथ्यांक बोर्डसँग नभएको बोर्डका अधिकृत आशिष भण्डारीले बताए।
गएको आर्थिक वर्षमा १२ सय ४६ जनाले ज्यान गुमाउँदा त्यसमा ४६ जना महिला परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ७८—७९ मा जम्मा १५ सय १० जनाले वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमा महिलाको संख्या ४७ छ ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष ७१—७२ मा एक हजार छ जनाले रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका थिए ।
यसरी वितेका १४ वर्षमा झण्डै १३ हजार नेपालीलाई परिवारले सदाका लागि विदा गर्नु परेको छ । त्यसरी ज्यान गुमाएका नेपालीको शव वैदेशिक रोजगार वोर्डले नेपाल ल्याउने र परिवारलाई बुझाउने गर्दै आएको वोर्डले जनाएको छ।
अझै त्यसमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका नेपालीको कुनै अभिलेख छैन् ।
वोर्डले मृतकको शव नेपाल झिकाउने, शव ढुवानी गर्ने, मृतक कामदारका नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता दिन, बिरामी वा अंगभंग हुँदा पाईने आर्थिक सहायता दिने जस्ता कार्य नियमित रुपमा गरिरहको निर्देशक सीता दुवाडीले बताइन्।
यसका साथै कामदारको परिवारका सदस्यलाई अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोग र पार्किन्सन रोग भएमा औषधिउपचार पनि वोर्डले उपलव्ध गराईरहेको निर्देशक दुवाडीले जानकारी दिइन्।
दिवंगत कामदारका सन्तानलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पनि वोर्ड उपलव्ध गराउँदै आएको छ। दुर्घटनामा परेका र वेपत्ता भएका कामदारको खोजी गर्ने, पीडितलाई कानूनी सहायता उपलव्ध गराउने र आश्रित महिलाहरुलाई सीपमूलक तालिम पनि दिईने गरेको निर्देशक दुवाडीको भनाइ छ ।
यसरी कामदारका आश्रित परिवारलाई सहायता गर्दा अहिलेसम्म ४ अर्ब ६८ करोड खर्च भैसकेको बोर्डले जनाएको छ। करिब ५ अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ वोर्डको कोषमा सञ्चित रहेको अधिकृत भण्डारीले बताए।
रोजगारीको लागि विभिन्न देश जाने कामदारले एक पटक श्रमस्वीकृति लिँदा वोर्डलाई शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
दक्षिण कोरिया जानेले प्रत्येक एकपटकमा २५ सय र अन्य देशका लागि भने १५ सय शुल्क तिरिरहेका छन्। यही रकम कोषमा जम्मा गरेर कामदारका परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउने गरिएको वोर्डले जनाएको छ।
विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउने कार्यमा अनावश्यक विलम्व हुने गरेको पीडित परिवारले गुनासो गर्ने गरेका छन्। साथै कामदारहरुको क्षमता र दक्षता परीक्षण गर्दा पनि विज्ञ व्यक्तिहरुले स्थलगत अध्ययन नगरी सतही अध्ययनका भरमा स्वीकृति दिने गरिएको उनीहरुको भनाई छ। स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्रको सत्यता परीक्षण नहुने, मेन पावर कम्पनीको दवाव र प्रभावले पनि कतिपय बिषय ढाकछोपमा पर्ने गरेको जानकारहरु बनाउँछन्।
यसैगरी कामदारका आश्रित परिवारलाई उपलव्ध गराईएको नगद सहायता रकमको उपयोग कसरी गरिएको छ भनेर स्थलगत अनुगमन हुन नसकेको कोरियन भाषा प्रशिक्षक अनुप प्रधानले औंल्याए।
