दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन् ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागु भए पनि त्यसको पाँच वर्षपछि प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । अब न्यायाधीशले मुद्दा फैसलाकै क्रममा यस्तो सुविधा पाउने वा नपाउने पनि खुलाउनुपर्ने छ ।
परम्परागत दण्ड प्रणालीको सट्टा सुधारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्यारोललगायतको सुविधा कानुनमा नै अघिसारिएको थियो । नयाँ संहिता लागु हुँदाका क्रममा प्रावेशन तथा प्यारोल, खुला कारागार, रात्रिकालीन कारागार, कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउनेलगायतका नयाँ अवधारणा समेटिएका थिए ।
सङ्घमा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतमा गठन हुने प्रावेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा यस्तो सुविधा जिल्ला अदालतको आदेशबाट हुने छ । व्यवहार र आचारण हेरेर नै बोर्डले सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा यो सुविधा पाउँछन् । यस्तो सुविधा दिने वा नदिने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ ।
सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएकोमध्ये निश्चित कैद अवधि कारागारबाहिर रहेर पूरा गर्न पाउने छन् तर सर्तरहित भने हुने छैन । तोकिएका सर्त पालना नभएमा कारागारमै फिर्ता बोलाइने छ तर कानुनले तोकेका केही निश्चित कसुरमा भने यस्तो सुविधा पाइने छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
