न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा महिला अग्रणी भागमा रहेर क्रियाशील हुन सक्छन् । यो सच्चाइलाई सन् १९१७ मा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्तिका नामले परिचित रसियाली क्रान्तिकी प्रखर महिला नेतृ नादेज्दा क्रुप्सकायाले पुष्टि गरेकी छन् । क्रुप्सकाया भन्छिन्, ‘नानीका कोक्रा हल्लाउने हातहरूले संसार हल्लाउन सक्छन् ।’ मानव समुदाय प्राकृतिक रूपमै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको पक्षपाती हो ।
मानव जातिले शुरुवातदेखिनै मुक्तिका लागि विभिन्न उपाय खोज्न थालेको हो । त्यतिबेलैदेखि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त दासत्वका विभिन्न सिक्रीले बाँधिएका महिलाहरूले तमाम उत्पीडनको साङ्लो चुडाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको इतिहाससिद्ध कुरा हो । नेपाली महलिाका पनि बहादुरी र वीरताका कथाहरूले नेपाली इतिहासका पाना भरिएका छन् । इन्द्रेणी थापा लगायतका महलिाले नालापानीको युद्धमा त्यतिबेलाका नयाँ र आधुनिक हतियारसहितका शक्तिशाली बृटिस सेनाका विरुद्ध बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा लडेको कुरा त इतिहाससिद्ध छ ।
श्री ३ राणाका पुरुषसत्तालाई चुनौती दिँदै सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाका विरुद्धमा योगमाया न्यौपानेले लडेको त इतिहास धेरै पुरानो छैन । महिला र पुरुषवीचका असमानताका विषयमा धेरै विचारविमर्श भइसकेको छ, संसारका अन्य देशमा महिलाहरू धेरै मुक्ति र स्वतन्त्रताको बाटोतर्फ लागिसकेका छन् । तर नेपालको अवस्थामा धेरै फरक आएको छैन । दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनावबाट निर्मित सभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ तुलनात्मक रूपमा महिला अधिकारका सवालमा बढी उदार र प्रगतिशील रहेको दावी गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका छिद्र खोजेर महिलाको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि महिलामाथिको अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य भएको छैन । पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद दिन संविधानका प्वाल खोजेर महिलालाई वञ्चित गरियो, त्यसको विरुद्धमा कोही बोल्न सकेन । अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन् । स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद मूलतः महिलाहरूको हकअधिकार धेरै मात्रामा छिनिएको छ । अहिले पनि नेपालमा लैङ्गिक विभेद चर्काे छ । समाजका साना पददेखि सबभन्दा उच्च पदसम्म बहुमत नेतृत्व पुरुषकै छ ।
एक सय चार वर्षसम्म शासन गर्ने जहानियाँ राणाशासनको खिलापमा २००७ सालमा भएको जनसङ्घर्षपछि नेपाल आधुनिकताको मार्गमा प्रवेश गरेको हो । लगभग संँगसँगै साम्राज्यवादी जञ्जिरबाट मुक्त भएको चीन र बृटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत विशाल अर्थतन्त्र भएका विश्वका ६ वटा मुलुकको सूचीभित्र अटाउँछन् । तर नेपालको अवस्था सुध्रिएको छैन । यसका धेरै नीतिगत, राजनीतिक, रणनीतिक लगायतका कारण हुनसक्छन्, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण नेपाली समाजमा आधा आकाश थाम्ने महिलालाई सामाजिक तथा उत्पादनका क्षेत्रमा सहभागी नगराइनु नै हो ।
नेपालमा विगत ७० वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आएको पनि छ । मुलुकका सर्वाेच्च जिम्मेवारीमध्ये पर्ने राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला बन्न सफल भएका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सबै दलले संवैधानिक प्रबन्धलाई लागू गर्न सकेका छैनन् वा चाहेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकदलबाट उम्मेदवार बनाउँदा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । विसङ्गति, विकृति, यथास्थिति र जडताका कारण महिला र पुरुष वीचका असमानतामा न्यूनीकरण भएको छैन । आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सवालबाट बेखबर र अलगथलग बनाएर सामन्ती पितृसत्ताले महिलालाई लामो अन्तरालसम्म घरेलु दासका रूपमा शोषण गरिरह्यो ।
एक पुरुषकी सेविका, नोकर्नी र पराधीन वस्तु बनायो । सामन्तवादबाट पूर्णतया मुक्त हुन नपाउँदै पूँजीवादी व्यवस्थाले आममहिलालाई सस्तो श्रमिकका रूपमा सार्वजनिक वृत्तमा त ल्याइदियो । स्वतन्त्रताको नाममा अझ ठूलो शोषणको जालोमा फँसाइयो । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले पुनः महिलामाथि शोषणका नयाँ–नयाँ स्वरूपको पनि सिर्जना गरिदियो । एकातिर यसले सस्तो श्रमिक बनाएर महिलाको शोषण गरिरहेको छ भने अर्कातिर पूँजीवादी बजारमा बिकाउ वस्तुमा परिणत गरी महिला शरीरलाई बजारीकरण गरेर मुनाफा कमाइरहेको छ ।
आज पनि महिलामाथिको शोषण उस्तै छ, मात्रै शोषणका रूप बदलिएका छन् । अर्थात्, शोषणले स्वरूप बदलेको छ । स्वतन्त्रताका नाममा भइरहेको महिलाको बजारीकरण र महिला शरीरको किनबेच आजको अर्को डरलाग्दो शोषण हो । घरघरमा बन्दी बनाउने सामन्तवादजस्तै घरबाट निकालेर विश्वबजारमा ‘वस्तु’ वा ‘माल’ बनाउने पूँजीवाद पनि महिलाविरोधी व्यवस्था हो भन्ने कुरा बुझ्न महिलालाई अझै कति समय लाग्छ ?
मानव समाज तमाम विभेदहरूबाट ग्रसित छ । त्यसमा पनि नेपाली समाजमा अझ धेरै खाले विभेद छन् । महिलाहरू थिचिनु, मिचिनु र दबाइनु कतिपय अवस्थामा सामान्यजस्तै मानिने नेपाली समाजको मानसिकता पनि छ । स्थानीय तहका वडाहरूमा एक महिला र एक दलित महिलाको उपस्थिति सुनिश्चितै छ । इतिहासको अध्ययन गर्दा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र अधिकारमा गुणात्मक सुधार ल्याएको देखाउँछ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थासहितको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिला सशक्तीकरण बढेको पनि देखिन्छ ।
विगतमा महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित रहेको कटुसत्य हो । लोकतन्त्रको लामो अभ्यासकै बीच महिला अधिकारको बढोत्तरी भइरहेको छ । तर पनि महिला समानता र स्वतन्त्रताको सवालमा आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन । महिला बेचिने क्रम रोकिएको छैन । समाजमा महिलाहरू महिला भएकै कारणले अपहेलना र हिंसाका शिकार भएका छन् । प्रताडना र शोषणमा परेका छन् । सामजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार र सत्तामा पछि परेका छन् । धेरै क्षेत्रमा आज पनि समान कामको समान ज्यालाबाट महिला वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपाली समाजमा महिलाहरू अवसर र सुुविधा प्राप्तिमा पछि पारिएका छन् । पितृसत्तात्मक समाजमा विभिन्न कानुन, सामाजिक—सांस्कृतिक मान्यता र अभ्यासमार्फत पुरुषले नै बढी शक्ति र सत्ता प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक बर्चस्व र प्राधिकारसमेत पुरुषमा निहित छ । महिलाहरू लैङ्गिक रूपमा मात्रै नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत कैयौँ उत्पीडनको चपेटामा छन् ।
पितृसत्ता जति पुरानो छ, त्यति नै पुरानो छ महिलामाथि उत्पीडनको इतिहास । यस अर्थमा आजसम्मको इतिहासकै सबैभन्दा लामो र निर्मम उत्पीडन महिलाले भोगेको उत्पीडन हो । दासयुगको सुरुवातसँगै निजी सम्पतिको गठन र त्यसलाई संस्थागत गर्न विकास भएको एकनिष्ठ विवाह संस्थाको आरम्भसँगै पितृसत्ताको उदय भएको मानिन्छ । हाम्रो मुलुकमा विद्यमान महिलामाथिको विभेद र असमानताको कारण पुरुष हैन पितृसत्ता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । महिलामाथिको हिंसा र शोषणको कारक पितृसत्ता हो । त्यसैले विरोध गर्नुपर्ने पितृसत्ताको नै हो ।
विभेद र अन्यायको अन्त्य जरुरी छ । पुरुषवादी हैकम अन्त्य नभएसम्म महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुँदैन, जुन अनिवार्य रूपमा उन्मूलन हुनैपर्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ–पितृसत्ताको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जुवामुनि नेपाली महिला पिल्सिएका छन् । पितृसत्ताको अन्त्यका लागि सबैको प्रतिबद्धता, समझदारी र सहकार्य हुन जरुरी छ । यदि संसारमा महिला मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गर्ने, विचार बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, पैरवी गर्ने जिम्मा सम्भ्रान्त महिलाहरूलाई दिइएको छ भने वर्गीय रूपमा सबैभन्दा बढी थिचिएका, पिल्सिएका र पेलिएका महिलाको मुक्ति सम्भव हुँदैन ।
नेपाली समाजमा निहित सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार र महिलामाथि हुने शोषण तथा दमनविरुद्ध र सामन्तवादी र पूँजीवादी पितृसत्ताको विरुद्धमा महिलाहरूले एकताबद्ध रूपमा अझै ठूलो पैमानामा सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ । देशको शासन पद्धतिले चाह्यो भने महिला र उत्पीडित समुदायको पक्षमा धेरै गर्न सक्छ भन्ने धेरै उदाहरण छन् । नेपाली महिलाले पनि विभिन्न उत्पीडनविरुद्ध अथक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लैङ्गिक, जातीय तथा वर्गीय उत्पीडनविरुद्ध, सामाजिक न्याय र सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति नेपाली महिलाले पु¥याएको योगदान कुनै पनि अर्थमा कम आँक्न मिल्दैन ।
सामन्तवादी साङ्लो चुँडालेर स्वतन्त्र भन्ठानेका महिला पूँजीवादी व्यवस्थाले ताप्केबाट भुङ्ग्रोमा फ्यालेको जिउँदो माछा जस्तै बनिरहेका छन् । तर, हाम्रो जस्तो सामन्तवादी वर्ण व्यवस्था हाबी भएको मुलुकमा जनपक्षीय र महिलामैत्री मूल्य–मान्यताको आदर्श र सिद्धान्त मान्ने शासकहरू महिला र उत्पीडित समुदायका लागि केही गर्न सकिरहेका छैन । महिलाको हकअधिकार प्राप्तिको सबाल भनेको मूलतः वर्गीय, संरचनागत र सामन्ती तथा पूँजीवाद व्यवस्था विरुद्धको हो । यसबाट महिलाले आफ्ना हकअधिकारका लागि आफैं सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र उत्पीडित नै सङ्घर्षमा उत्रनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । महिलाको सङ्घर्ष पुरुषसत्ताको विरुद्ध, पितृसत्तात्मक सोचका विरुद्ध, महिलालाई बिकाउ माल सम्झने पूँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध र तमाम विभेद, विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध हुन आवश्यक छ । tirthakharel2028@gmail.com