कनकाई खबर \ झापाको कनकाई नगरपालिकामा राजश्वमा भएको अत्यधिक वृद्धिलाई राज्यबाट पुनर्मुल्याङकन हुनु पर्ने भन्दै नगरबासीबाट आएको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाको उच्चस्तरीय टोली सिंहदरबार पुगेको छ ।
उच्चस्तरीय टोलीमा कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल, उपप्रमुख आशा शिवाकोटी सहित कनकाई वडा नं.४ का वडाअध्यक्ष रोशन सुवेदी, वडा नं.८ मा वडाअध्यक्ष लीलावहादुर कटुवाल, वडासदस्य निर्मला खड्का, मोहन संग्रौला सहित कर्मचारीहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई साथै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।टोलीले भोली बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल(प्रचण्ड) लाई समेत भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको बुझिएको छ ।
कनकाई नगरपालिकामा भएको अत्यधिक राजश्व वृद्धिका कारण उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावली संसोधन गरी हाल व्यवस्था भएको दररेटमा ८० प्रतिशत राजश्व घटाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरियोस भन्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइएको छ ।
कनकाईमा ऐलानी प्रति जग्गा जोतभोग गर्ने सुकुम्बासी, राजनैतिक दल तथा नागरिक समाज सहित नगरपालिकाको कार्यपालिका समेतको तर्फबाट वर्तमान राजश्वलाई ८० प्रतिशत घटाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउँनकालागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । विगतका विभिन्न आयोगहरुबाट सुकुम्बासीहरुलाई निःशुल्क तथा अतिन्यून राजश्व लिई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्दै आईरहेको भएपनि पछिल्लो समय परिस्थिती असहज बन्दै गएपछि सर्वसाधारणमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा गरिएको विभिन्न कानुनी मापदण्डका कारणले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गर्न असम्भव हुन थालेपछि सरकारप्रति सर्वसाधारणको नजर फरक हुन थालेको थियो । जसको प्रमुख कारण नागरिकले बुझाउनु पर्ने राजश्व नै हो । हाल भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासीले प्राप्त गर्ने जग्गा खेतीयोग्य जमिन ६ कठ्ठा र बसोवासको अधिकतम ०–१–१० हुने हुँदा जसले सो भन्दा बढी जग्गा जोतभोग गरेको छ उसले अव्यवस्थितमा रुपान्तरण हुनु पर्ने भएकोले आज ऐन एवं कानुनले तोकिएको दररेटमा उसले जोतभोग गरेको जग्गा प्राप्त गर्न प्रायः असम्भव भएको हो । जसलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय गएको कनकाई नगरपालिकाको टोलीबाट नागरिकलाई सम्बोधन हुने कुरामा विश्वास गरिएको छ ।
