काठमाडौं । इतिहासमै ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी भएको २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहले राजनीतिक दलहरूमा ररूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चाहना अभिव्यक्त गरेको थियो । विद्रोहले दलहरूमा चर्को दबाब सिर्जना गरेको थियो । तर, विद्रोहको रापताप सेलाउँदै जाँदा दलहरूका शीर्ष नेतृत्व रूपान्तरणलाई टार्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेले यो विद्रोहलाई जनताको शक्ति प्रदर्शन नभएर प्रतिगमनकै संज्ञा दिएको छ । दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका केही नेताहरूले फाट्टफुट्ट नेतृत्व परिवर्तनको कमजोर आवाज बोले पनि एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै छेकछन्द देखिंदैन ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन नेता र नेतृत्वलाई निशर्त स्वीकार्नुपर्ने शर्त नै राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनको भावनाअनुसार रुपान्तरण हुनुपर्ने स्वीकार गरेर कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । यद्यपि उनीमाथि पनि सिंगापुरबाट पार्टी चलाइरहेको आरोप छ । विशेष महाधिवेशन माग्ने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग उनकै चाहनाअनुसार दबाउने प्रयत्न भइरहेको सुनिँदैछ ।
जेनजी विद्रोहलाई समर्थन गर्दै उनीहरूले आफ्नै पार्टीको माग उठाएको भन्न पछि नपरेका नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड पनि बठ्याइँपूर्वक नेतृत्वमै टिकिरहने प्रयत्नमा देखिएका छन् ।
यही प्रयत्नस्वरूप उनले बुधबार काठमाडौंमा कम्युनिष्ट घटकहरूको एकता समारोह राखे । केही घन्टा चलेको उक्त समारोहमा परिवर्तनको रोडम्याप प्रस्तुत भएन । बरू, वृद्धावस्थामा पुगेका केही नेताहरूले चर्का भाषण गरे । सहभागी नेता कार्यकर्ताले उनीहरुका तिनै पुराना गन्थन र आत्मविलाप सुने ।
एकता समारोहमा मञ्चमा देखिएका थिए वृद्ध नेताहरू । ४० वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेका ७० वर्षीय प्रचण्ड नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक बने । ७२ वर्षीय माधव नेपाल सहसंयोजक भए । ७५ वर्षीय झलनाथ खनाल पनि एकता समारोह सुरु भइसकेपछि लिफ्ट लिन पुगे ।
७७ वर्षीय वामदेव गौतमले त २ हजार केन्द्रीय सदस्य रहेको नवगठित पार्टीले एक करोड नागरिकलाई पार्टी सदस्य बनाउनुपर्ने बताए । एकता प्रक्रियामा आएका अर्का नेता महिन्द्रराय यादव ७१ वर्ष पुगे भने प्रेमबहादुर सिंह ७२ वर्ष ।
उनीहरूले जेनजीको माग पूरा गर्ने मन्तव्य दिइरहेका थिए । पार्टीभित्र लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको एजेन्डा छल्न गरिएको एकता समारोहमा न अगाडि बढ्ने रोडम्याप सार्वजनिक गरियो न यसअघिका विभाजनको कारण खोज्ने यत्न नै ।
यति ठूलो विद्रोहपछि भएको एकता समारोहमा त्यसको सन्देशलाई स्वीकार्ने कुनै हुटहटी थिएन । आउँदै गरेको चुनावमा कुन अनुहार र एजेन्डा लिएर जाने ? मञ्चमा समय लिएका कुनै पनि नेताले केही सुनाउन सकेनन् । बरु सुनाए, केही आत्मप्रशंसाको रटान । अरूमाथि दोषारोपण ताकि बिग्रिएको सबै अरूकै कारण हो । केहीले गाए इतिहासको गाथा तर सुनाउन सकेनन् भविष्यको योजना । हुर्किंदै गरेको नवपुस्तालाई कसरी अपिल गर्ने ? यसको जवाफ दिन सकेनन् ।
‘जेनजीले उठाइरहेका माग र मेरा माग एकै हुन्,’ जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति निकैपटक दिएका छन् । तर ‘इतिहासले सम्झिरहने दिन’ को संज्ञा दिएको एकता समारोहमा न पात्रको चर्चा भयो न मुद्दाको । यही पुरानै खेलमा लागिरहने हो भने जेनजी विद्रोहमा भएको बलिदानीको अर्थ के हो ? यसको जवाफ कार्यक्रमले दिन सकेन ।
राष्ट्रिय समस्याबारे मौन
शीर्ष नेताहरूको राज्य र पार्टीमा सत्तामोहले सिंगो देश नै गत्यावरोधमा बढ्ने जोखिम बढेको छ । आन्दोलनपछि नयाँ तरंग सिर्जना नहुँदा, सुरुङको अन्तिममा उज्यालो देखाउन नसक्दा समाजमा एकप्रकारको उदासीनता र शिथिलता छाउन थालेको छ ।
बुधबारको समारोह हेरिराख्दा र नेतृत्वको भाषण सुनिराख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि, जेनजीले खन्दिएको बारीमा उही पुरानै विचार र नेतृत्वको बिरुवा रोप्न खोजिएको छ । जेनजीको रगत र पसिनाले सिञ्चित राजनीतिक मैदानमा बिर्सिसकेको सिद्धान्तको नौटङ्की मञ्चन भइरहेको छ ।
अगाडि बढ्नुपर्ने समाजको बाटो नयाँ ब्यानरले बन्द गरिएको र शीर्ष नेताहरू नै रोक्न खोजिरहे जस्तो समाजको गति ।
परम्परागत क्लस्टरको भोटको आडमा राजनीतिक पहिचान खडा गर्ने र त्यो नै कालान्तरमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने रणनीतिलाई अझै पनि शीर्ष कम्युनिष्ट नेताहरूले विश्वास गरिरहेको देखियो । बुधबार एकता सभाको मतन्वयमा उनीहरुले त्यही आशय प्रकट गरे । ‘१० वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकता यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । यो ऐतिहासिक हो । अब हामीलाई पहिलो पार्टी हुनै कसैले रोक्दै रोक्दैन । प्रतिक्रियावादीहरुलाई डाहा, इस्र्या भएको होला’ प्रचण्डले भने ।
नयाँ पुस्ताले भोगिरहेको समस्या के हो ? आजका राष्ट्रिय समस्या के हुन् ? ती समस्या समाधानका उपायहरू के हुन् ? ती कामहरू गर्नका लागि योग्य पार्टी कसरी बनाउने ? योग्य नेतृत्वको पंक्ति तयार गर्ने विधि के हो ? राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सर्वपक्षीय संवादको आह्वान कसरी गर्ने ?
यी प्रश्नहरूमा एकता समारोहले कुनै बहसको आह्वान गरेन । बरू, संख्या कसरी बढाउने, मत कसरी बढाउने ? जसरी हो शक्ति कसरी आर्जन गर्ने भन्ने ध्याउन दलहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
संख्याकै जोडजाडमा लाग्दा एजेन्डा अलपत्र
समय निकै अगाडि बढिसकेको छ । तर नेताहरू २०औं शताब्दीको विचारधारात्मक फ्रेमभित्रबाट समस्या समाधान गर्ने बेचैनीमा देखिन्छन् । यस्तोमा, पहिला मत सुरक्षित गरौं भन्ने रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ ।
संकटमा नेता फर्कने जनतातिर हो । संख्याको जोडघटाउ कति अस्थायी हुन्छ ? म्याजिक नम्बरको खेलबाट प्रचण्डले सिकेको हुनुपर्ने हो ।
पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता एजेन्डामा माओवादीको एकछत्र प्रभुत्व थियो । यही आधारमा उसले चुनाव जित्यो । माओवादीले छोडेको संघीयताको एजेन्डा मधेसवादी दलहरूले बोके र उनीहरूले मधेसको मत सोहोरे ।
दोस्रो संविधानसभामा पनि माओवादीले पुरानै एजेन्डामा आफ्नो एकलौटी हकदाबी ग¥यो । जबकि त्यतिबेलासम्म त्यो एजेन्डा सबैको भइसकेको थियो । उसले नागरिकका अगाडि कुनै नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेन । संविधान बनाउने बेला जनविद्रोहको गलत कार्यदिशा बोकेर जनमतलाई धोका दिएको मतदाताले भुलेका थिएनन् । त्यो चुनावमा मत राम्ररी बाँडियो ।
त्यसपछि माओवादीले मुलुक अगाडि बढाउने कुनै नयाँ एजेन्डा दिन सकेको छैन । यस्तोमा, जोडजाड गर्नुपर्ने केही थान नेताहरू होइन, एजेन्डा हो । किनकि माओवादीले अहिलेसम्म जितेको एजेन्डाले हो, संख्याले होइन । सही एजेन्डा राम्ररी बोक्दा मत बढ्यो र एजेन्डा छोड्दा घट्यो । यो सामान्य गणित कम्युनिष्ट नेताहरूले नबुझेका पक्कै होइनन् ।
झलनाथ खनालदेखि वामदेव गौतम हुँदै माधव नेपाल, महिन्द्रराय यादवको भाषण जेनजी पुस्ताको चेतना र भावनाबाट निकै टाढा सुनिन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो कि शीर्ष नेतृत्व आफ्नै नाति–नातिनासँग सार्थक संवादमा छैन ।
आन्तरिक लोकतन्त्र स्टालीनकालीन युगमा फर्किएको बेला, नेतृत्वले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा उठाइरहेको बेला, सार्वभौम सदस्यको प्रत्यक्ष मतबाट सबै तहको नेतृत्व निर्वाचन गर्ने कि ? यसबारे बहसै भएन ।
नेपाली समाजको विविधता प्रतिनिधित्व हुने पार्टीदेखि राज्यसम्म कसरी बनाउने ? निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने ? पार्टीका सीमित नेताहरूले उम्मेदवार छान्ने गैरलोकतान्त्रिक तरिका हटाउन प्रारम्भिक निर्वाचनबाट सबै तहका उम्मेदवार छान्ने उपाय के होला ? पार्टीभित्र अल्पमतको घाँटी थिचेर प्रश्नहरूको बन्ध्याकरण कसरी रोक्ने ?
एउटै व्यक्ति बाँचुञ्जेल नेतृत्वमा रहने हो कि निश्चित कार्यकाल तोक्ने हो ? एउटा व्यक्तिले कति वर्षसम्म राजनीति गर्ने हो ? जीविकोपार्जनको लागि उसको आयस्रोत के हो ? पार्टीको कोषलाई पारदर्शी कसरी बनाउने ? निर्वाचन प्रणाली कसरी कम खर्चिलो कसरी बनाउने ?
भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पनि नेतृत्वमा बसिरहने, नैतिक जिम्मेवारी नलिने नेतृत्व बहिर्गमन कसरी गराउने ? कार्यकर्तालाई आदेशपालक होइन, विवेकशील कसरी बनाउने ? पार्टीभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ नदिई नेपाली समाज प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । तर यी मुद्दामा बहस सधैं एकप्रकारले प्रतिबन्धित छ ।
२०३६ साल दोहोरिने खतरा
नेपालमा कुनै पनि क्रान्ति, विद्रोह, जनआन्दोलनले पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेको देखिंदैन । यस्ता संघर्षले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा पटकपटक विद्रोह व्यहोर्नु नेपाली समाजको नियति नै बनेको छ ।
जेनजी विद्रोहले पुराना दलका नेता बदल्न र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको थियो । उनीहरूले संरक्षित कुशासन, भ्रष्टाचार, विभेद र अतिदलीयकरणको अन्त्य चाहेका थिए । तर, नेपालमा हरेक विद्रोहपछि समाजलाई नयाँ चेतनाले डोहो¥याउन नसक्ने र पुरानै चेतनाद्वारा घचेट्ने अवस्था देखिएको छ ।
कुनै कुनै आन्दोलन त पूर्ण रूपमै असफल भएका उदाहरण पनि छन् । तीमध्ये एक हो– २०३६ सालको आन्दोलन । उक्त आन्दोलनपछि भएको बहुदल–निर्दलको चुनावमा निर्दलले जित्यो । भएको के थियो, सबैलाई थाहा छ तर आन्दोलनकारी शक्ति कमजोर हुँदा देशले २०४६ सालको आन्दोलन कुर्नुप¥यो ।
जेनजी विद्रोहपछि दलहरूको अवस्था हेर्दा पुनः दलतन्त्र र वृद्धतन्त्र नै फर्कने जोखिम बढेको छ । यसले पनि २०३६ सालकै नियति भोग्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको छ । नतिजा, नेपाली समाजले पुनः अर्को विद्रोह व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न उठ्छ– हरेकपटक अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाली समाजले कति मूल्य चुक्ता गर्ने ? नेपाली राजनीति फेरि पुरानै ‘सत्ताको सर्कस’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।
सत्तालिप्साको उत्कर्ष
जेनजी विद्रोहमा नेताहरूका घर जले । देउवा दम्पतीमाथि हातपात भयो । केही हप्तासम्म नेताहरू सेनाको सुरक्षामा बसेर ज्यान जोगाउनुप¥यो । तर जब अवस्था सामान्य बन्यो, उनीहरू पुरानै अवस्थामा फर्कन प्रयास गरे ।
दर्शनले भन्छ– हरेक सेकेन्ड संसार बदलिन्छ । माक्र्सवादलाई मान्ने नेताहरू अरू सबै परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्छन् तर आफू नेतृत्वमा पुगेपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् ।
उनीहरू दर्शन भुल्छन् र प्रकृतिको नियम पनि । सर्पले निश्चित समयमा काँचुली फेर्नुपर्छ । फेरेन भने यसैमा च्यापिएर सर्प मर्छ । सर्पले आफ्नो वृद्धि, चोटबाट निको हुन वा छालामा लागेका परजीवी हटाउन नियमित रूपमा काँचुली फेर्छ।
यसलाई ‘एक्डिसिस’ भनिन्छ। फेर्न सकेन (‘डाइसेक्डिसिस’) भने पुरानो काँचुली आँखा, मुख वा शरीरका अन्य भागमा अड्किएर समस्या उत्पन्न गर्छ। यसले संक्रमण, दृष्टिहीनता, र खाना खान नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ, जसका कारण सर्प अन्ततः मर्न सक्छ। यो अवस्था सर्पको लागि घातक हुन्छ।
राजनीतिक दलमा जब नेता बोझ बन्छन्, पार्टीभन्दा माथि हुन्छन्, ती दलहरू तिनै नेताको बोझले थिचिएर सकिन्छन् । दलहरूमा केही हलचल छ तर त्यो दलतन्त्र जोगाउनैका लागि छ । न बदलिनका लागि हो न रूपान्तरणका लागि ।
विगत शताब्दीकै वैचारिक मतको प्रतिरक्षा गर्दै बन्ने गठबन्धन वा एकताले कहीं पनि पु¥याउँदैन । अगाडि बढ्ने स्पष्ट रोडम्याम र एजेन्डा बिना वृद्ध नेताहरूको एकता एकप्रकारको प्रतिगमन हो जसले अगाडि बढ्ने बाटो रोक्छ । कम्युनिष्टहरू नै भन्छन्– लामो समय यथास्थितिमा रहनु अन्ततः प्रतिगमन हो । पछाडि फर्काउने शक्ति जुटेजस्तो हो ।
अध्ययनहरूले देखाएका छन्, दलको मध्य र उत्तरार्धको चरणमा, यदि पुरानो नेतृत्वले आफ्नो सङ्गठनात्मक नियन्त्रण छोड्न तयार भएन र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई आत्मसात गरेन भने, पार्टीको बाह्य अपील र आन्तरिक एकता दुवै घट्दै जान्छ। पार्टीलाई मतदाताबाट टाढा लैजान्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूले नयाँ सामाजिक आन्दोलनहरू र नयाँ आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्।
एकता कति अर्थपूर्ण ?
यस्ता एकता यसअघि पनि भएका थिए पटकपटक । हरेक पटकको विभाजनको कारण नखोतली नेताहरूको स्वार्थअनुरूप पार्टीहरू फुटे, जुटे । एकता वा विभाजन नै समाधान थियो भने यो स्तरको विद्रोह नेपाली समाजले व्यहोर्नु नै पर्दैनथ्यो ।
बुधबारको कम्युनिष्ट एकता पनि यस्तै व्यक्तिहरूको एकता बन्यो । एजेन्डा केन्द्रमा राखेर बहस भएन । चुनाव जित्न संख्या जम्मा पार्ने र केही नेतालाई परेको तत्कालीन संकट टार्ने अभ्यासको नयाँ संस्करण बन्यो । सत्ता हातमा लिने अल्पकालीन प्राथमिकता लुकेन । तर मुलुकलाई चाहिएको त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र रोडम्याप भएको पार्टी हो ।
यो एकताले आन्तरिक लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्दैन बरू नेतातन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सक्छ । २÷३ सयको संख्यामा रहेको केन्द्रीय समिति बस्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा अब २ हजारको संख्यामा केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । त्यहाँ सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय लिनेछन् र केन्द्रीय कमिटी ती सीमित व्यक्तिको निर्णयमा लाहछाप लगाउने भिड ।
यो विद्रोह रुपान्तरणको कारण बन्न सक्थ्यो । तर रकमी हिसाबकिताबमा बदलिदिए । यसो भनौं, प्रचण्डले ४० वर्षदेखिको नेतृत्वको निरन्तरता लम्ब्याउन अर्को प्रयोग गरे । उनले नेतृत्व संकटको क्रमभंग गरे तर समाजमा विद्यमान समस्याहरूको क्रमभंग गर्ने संकेत पनि देखाउन सकेनन् । – सुरेन्द्र खतिवडा \ अनलाइन खबरबाट
