नेपालमा राजनीतिप्रति वितृष्णा र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको आक्रोश यति धेरै बढ्दै गएको छ कि “अब पनि यिनै कुरूप दलहरूबाट सुन्दरताको कल्पना गर्नु हाम्रो अन्धोपना बाहेक केही होइन” भन्ने युवा जमात बढ्दो छ । निरङ्कुश सत्ता विरुद्धमा बङ्गलादेशका युवा विद्यार्थीले आरक्षणको विषयलाई लिएर उठाएको आन्दोलन यति भयङ्कर भयो कि त्यसले डेढ दशकदेखि जरा गाडेर बसेको शेख हसिनाको अकण्टक सत्तालाई चकनाचुर पारेर गर्ल्यामगुर्लुम ढाल्यो । आन्दोलन उठाउँदा हसिनाको सत्ता हटाएर के गर्ने भन्ने थिएन, तर सत्ताबाट हसिनालाई हटाउने भन्ने थियोे । नेपालमा पनि बङ्गलादेशमा भएको हेरफेरको प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ, तर कसका विरुद्ध कसले आन्दोलन उठाउने कुरा स्पष्ट छैन । मितको छोरा शहिद बनोस् र आफ्नो छोरा शहिदको सपना पुरा गर्न सत्ताको कुर्सीमा बसोस् भनेर सोच्ने नेतृत्व भएको मुलुकमा आन्दोलन उठ्न सक्ने मलिलो जमिन छ, विद्रोहको आगो सल्काउने घरेलु र बाह्य कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा कुन बेला कहाँ कुन विषयमा असन्तुष्टिको ज्वाला दन्किने हो यसै भन्न सकिन्न । आजका युवाहरू राजनीतिक दलमा आबध्द युवालाइ झोले र अन्ध समर्थक भन्छन् ।
जतिसुकै निकम्मा भए पनि तिनकै निर्देशनमा काम गरिरहने, तिनकै वरिपरि झुम्मिने इमान्दार तर विवेकहीन कार्यकर्ता र जनताको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै सर्वदा कुकर्ममा लिप्त हुने प्रचलनलाई संस्थागत बनाएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरिएको छ । दलका कार्यकर्ता तथा नेपाली जनता र मतदाताले विवेक प्रयोग गर्न ढिला भइसकेको छ भन्ने स्वतन्त्र मानिएका युवाको आरोप छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछिको दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको १ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । जनताको अभिमतद्वारा निर्मित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिएको पनि ८ वर्ष बितिसकेको छ । डेढ वर्षअघि जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई चुनावी सम्बोधनका क्रममा एक युवकले गोली हानी हत्या गरे । यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको जापानमा गोली हानी हत्या गरिएका घटना विरलै हुने गरेका थिए । जापानलाई आधुनिक जापान बनाएका आबेको हत्याले विश्व नै आश्चर्यमा प¥यो । नेपालमा पनि यस्तै आक्रोश बढ्ने र अप्रिय घटना घट्ने क्रम बढ्दो छ र यसले सबैमा चिन्ता बढ्दो छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनमा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ । नेताप्रतिको आक्रोश र आक्रमणका पछि नेताहरूको कमजोरी मात्रै कारण हो कि अरु पनि कारण छन् भनेर विचार विमर्श गर्न आवश्यक छ । जनताका हृदयमा नेताप्रतिको जुन विश्वास थियोे, सो अनुरूप उनीहरूबाट कार्यसम्पादन हुने सकेन र विश्वासमा तुषारापात भएको हो । कतिपयले जनताको यो आक्रोश र निराशालाई राजतन्त्र वा राजाप्रतिको आकर्षक भनी अर्थ लगाइएका छन् । पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरूले योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको सत्य हो । तर, तिनको नालायकीको अर्थ जनताले विस्थापित भइसकेको र निरङ्कुशतन्त्रको हिमायती राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छैनन् ।
सरकार र सरकारी निकायप्रति जनतामा चरम निराशा र अविश्वास देखिन्छ । तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा रमाउने र सत्तालिप्साको खेलमात्रै खेल्ने गरेकाले नेपाली नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश समेत बढ्दै गएको एक देखिन्छ । सरकारप्रति समेत नागरिकमा विश्वास घटिरहेको देखिन्छ । नागरिकको सबैभन्दा कम विश्वास राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक छ । तथ्यहीन कुरा गरेर खालि आश्वासन मात्रै बढी दिने गर्नाले नेतालाई जनताले पत्याउन छाडेका हुन् । घोषणा पत्रमा महत्वाकांक्षी योजना लेख्ने, ठूलठूला भाषण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुनाले देशको अवस्था जर्जर हुँदै गएको र युवाहरू पलायन हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दल र नेताप्रति नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास पैदा हुँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा नै खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले, नेता र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली रूपान्तरण, व्यवस्थित र जनमुखी हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । दूरदृष्टि भएका मान्छे राजनीतिमा नआउनु, अदूरदर्शी र पुरातन सोचको जगमा जनतालाई भुल्याउने÷अलमल्याउने नेताहरूको भनाइ र गराइमा तालमेल नमिल्नुले उनीहरूप्रति अविश्वास बढिरहेको छ । नागरिकको आशामा पटक–पटक चिसो पानी खन्याइएको छ र राज्यमा स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र मनोमानी झनझन बढ्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विदेश पलायन आदि असन्तुष्टिका मूल कारण हुन् । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईसहित नयाँ दलका नयाँ अनुहारहरू रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेप्रति पनि जनताको असन्तोष रहेको छ । भ्रष्टाचार, घोटाला र बेथितिका समाचारहरुले प्रमुख स्थान पाएका छन् यतिबेला पनि । राणा, पञ्च र राजा फालेपछि मुलुकमा कायापलट हुन्छ भन्ने आशा जगाइएको थियो, तर दिनप्रतिदिन मुलुक खोक्रो बन्दै छ । मुलुक वैदेशिक ऋणले मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ । महँगीको मारले जनता थिचिएका छन् । उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । स्वदेश बस्ने मानिसको आय घटेर जहान परिवार पाल्न धौ–धौ हुने स्थिति देखिएको छ । अवस्थामा सुधार नआएमा अवश्य नै जनताले विद्रोहको स्वर प्रस्फुटन गर्ने छन् । वर्गीय विभेद र शोषण दमनको नष्ट गरी समाजवाद कायम गर्ने सपना फगत सपना भएको छ । स्वदेशमा भोकै मर्नुपर्ने र विदेशमा पनि शोषण, दमन र अत्याचारमा मर्नुपर्ने युवाको नियति भएको छ ।
अबको विकल्प के हुन सक्छ ? दलविहीन व्यवस्था वा व्यक्तिकेन्द्रित समाधान स्थायी हुन सक्दैन । दलीय भूमिका कमजोर, अस्पष्ट, सङ्कीर्ण र अनुदार भएका कारण नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधारशिला भनिन्छ । दलगत शासन उत्तरदायी शासनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । राजनीतिक दल उत्तरदायी शासनको अविभाज्य अङ्ग हो । राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकेका पश्चिमी विद्वान्हरू छन् । राजनीति भनेको राज्यविषयक विज्ञान हो । प्राचीन र प्रारम्भिक राजनीतिक विद्वानहरूले विज्ञानको रूपमा राजनीतिलाई मानेका छन् । आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले राजनीतिलाई सर्वश्रेष्ठ नीतिका रूपमा विस्तृत अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । हिजोआज राजनीति भन्नाले व्यावहारिक राजनीति भन्ने बुझिन्छ र यसको प्रयोग या त राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गरी कुनै खास सरकारी पदमा पुग्ने कलाका लागि गरिन्छ या सरकारको नीतिलाई निर्देशित गरी कुनै खास लक्ष्यतर्फ अभिमुख गराउने कलाका लागि गरिन्छ ।
समाजसेवा, खेलकुद, व्यापार, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गुटबन्दी भएमा राजनीति घुस्यो भनेर भनिन्छ । वस्तुतः हिजोआज राजनीति विकृत अर्थमा प्रयोग गरिन्छ । वास्तवमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालनको प्रमुख भूमिका खेल्दछन् । तर अचेल राजनीति भन्नाले छक्कापञ्जा, छलछाम, गुटबन्दी र स्वार्थको खेललाई बुझिन्छ । यो राजनीतिको सङ्कीर्ण परिभाषा हो । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका कमजोर भूमिकाका कारण सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुन्छन् । पहिलो कुरा राजनैतिक दलले आफ्नो कर्तव्य र गरिमालाई बोध गर्न सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्व स्थापित हुन्छ । आधुनिक शासन–व्यवस्था लोकमतमा निर्भर छ । हरेक राजनैतिक दलले आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व र मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्न जरुरी हुन्छ । स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समस्या र तिनका समाधानका लागि दलहरूले सक्रियता, सबलता र सक्षमतापूर्वक चिन्तनमनन र विचारविमर्श गर्नुपर्छ । बनेका नीतिनियम र योजना–परियोजनालाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक दलकै हो । नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलले मुलुकको विकास, सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध, शिक्षा नीति लगायतका विषयमा आफ्नो धारणालाई प्रभावशाली बनाउनका नसकेको कारणबाट आजका समस्या सृजना भएका हुन् ।
दलको अभावमा स्वतन्त्रताको अभाव रहन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सफलता राजनीतिक दलहरूउपर नै निर्भर छ । राजनीतिक दलविना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्न नसक्ने कुरा जगजाहेर छ । राजनीतिक दलहरूले नै मनुष्यका अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी विचारहरूलाई रूप र आकार प्रदान गर्दछन् । राजनीतिक दल नहुने हो भने सिद्धान्तको एकीकृत अभिव्यक्ति हुन सक्तैन, नीतिको नियमित विकास असम्भव हुन जान्छ, नियमित रूपले निर्वाचनको वैधानिक उपाय प्रयोग गर्ने तरिका समाप्त हुन जान्छ र ती समस्त संस्थाहरूको अन्त्य हुन जानेछ जसको माध्यमबाट राजनीतिक दलले शक्ति ग्रहण गर्दथ्यो र तिनलाई जीवित राख्ने प्रयत्न गर्दथ्यो । राजनीतिक दल जनमत निर्माण र जनताको विचार अभिव्यक्तिको महत्त्वपूर्ण साधन हो । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको कर्तव्यबोध गरेमा लोकतन्त्र सबल हुन्छ र मुलुक खिचातानीबाट मुक्त भएर सकुशल प्रभावशाली, समृद्ध र विकसित हुनसक्छ ।
त्यसैले अबको विकल्प भनेको नेताहरु सच्चिएर आउनु, जनतासँग माफी माग्नु, मुलुकको नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्नु हो । विकल्प दिन सकिएन भने जनताको विद्रोह स्वभाविक रूपमा प्रकट हुनेछ । अर्को श्रीलङ्का वा अर्को बङ्गलादेश नेपालमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।