नेपाल अहिले पनि द्वन्द्व, अराजकता र विद्रोहले सृष्टि गरेको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको छैन । यसका धेरै कारणमध्ये शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु पनि हो ।
निकट अतीतमा अर्थात् २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोह भयो र यो विद्रोहका दौरान विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट भएका र घटाइएका घटनाहरूबाट पीडितले आजसम्म पनि न्याय पाएका छैनन् । विद्रोह र युद्धका नियम विपरीत सयौं हजारौंको अङ्गभङ्ग गरियो, हत्या गरियो, बेपत्ता गराइएको छ, जसले न्याय पाएका छैनन् ।तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी [माओवादी] वीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियोे । सो शान्ति सम्झौता भएको गएको मंसिर ५ गते १७ वर्ष पुग्यो । यति लामो समय बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताअनुरूप काम हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य पक्षहरू रहेका थिए ।
योग्यता पुगेका र आधारभूत निर्धारक पुरा गरेको माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, माओवादी सेनाले चलाएका हातहतियार नेपाली सेनालाई बुझाउने र द्वन्द्वकालका हत्या, लुटपाट, आगजनी, बलात्कार र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई युद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत रहे नरहेको छानबिन गरि किनारा लगाउने गरेर शान्ति प्रक्रियाका तीन पक्षहरू छन् । सेना समायोजन र हातहतियार बुझाएर माओवादीलाई निशस्त्रीकरण गर्ने काम पूरा भएको छ । द्वन्द्वकालमा घटेका वा घटाइएका अमानवीय र क्रुर अपराधका घटना क्षम्य हुन सक्दैनन् । विश्वको मानवअधिकारको नजरमा नगिरिकन अर्थात् आधारभूत रूपमा ती मान्यताप्रति इमानदार रही शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पुरा गर्नुपर्नेछ । द्वन्द्वका घाउ कहिलेसम्म चहर्याइ रहने हो रु यो समस्या राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विश्वव्यापी मूल्यमान्यताका आधारमा हल गरिनुपर्छ ।
विधिशास्त्रको मान्यता छ -ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाए सरह हो । अनन्तकालसम्म पीडितले न्याय पाउने कुरालाई थाँती राख्नु फेरि अर्को अन्याय हुनजान्छ । समयमा न्याय दिनु पर्छ । द्वन्द्वकालमा घटेका अपराधको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार समाधान हुनुपर्छ भन्ने माओवादी धारणा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतामा कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको जोडदार दलिल छ । यस्तो पेचिलो र कटिलो विकल्पका वीचबाट शान्ति सम्झौताअनुरूप द्वन्द्वकालमा घटनाका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ ।
१० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी आज आधा दर्जन बढी टुक्रामा विभक्त भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, माओवादी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल समाजवादी, नेकपा, आम जनता पार्टी, नेकपा ९बहुमत०, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका नाममा माओवादी क्रियाशील छन्। सरकारसँग सबै माओवादी घटकका बेपत्ता आयोग र शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउन अपिल गर्दै आएका छन् । जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका अपराधपूर्ण घटनाको छानबिन हुनुपर्ने त छँदैछ, राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति तथा भरणपोषण पीडितले पाउनुपर्ने कुरा पनि अहिलेसम्म भएको छैन । माओवादी घटकका दलहरूले कानुन परिमार्जन गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आमजनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल पनि गरेका छन् । माओवादी घटकका दलहरूले द्वन्द्वकालीन घटना निरूपण गर्ने नाममा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने भएकाले राज्यले विगतमा विभिन्न दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने माओवादीहरूको दावी छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको लडाइँका रूपमा देखा परेको भनी समस्या हल गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने पक्षमा कोही उभिनु हुँदैन।
शान्तिपूर्ण रूपमा सबै किसिमका भेदभाव मेटिने गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने जनताको माग हो । द्वन्द्वकालीन घटना माओवादी र पूर्वमाओवादीको मात्रै नभई सिंगो राज्यकै विषय हो । शान्ति सम्झौताको जगमा अन्तरिम संविधान बनेको, त्यसैलाई टेकेर अहिलेको संविधान बनेको हो । द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने कुरा माओवादीले भनेजस्तै नेपाली जनताको इतिहासमाथि हमला सुरु भएको होइन ।
जनताको तागतबाट भएको परिवर्तनलाई सीमित मुठीभर दलालहरूको हातमा लगेर दलाल पुँजीपति वर्गले देशलाई कब्जा गरेर परिवर्तनका वाहक जनता, श्रमिक जनतालाई फेरि पनि धोका भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको पालना र पूरा गर्नुपर्ने दायित्य राज्य र विद्रोह दुवै पक्षको हो । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक डेढदुई दशकमा नेपाली जनता आन्दोलित हुने गरेको इतिहास छ । आन्दोलन, सङ्घर्ष र विद्रोहमा होमिँदा सयौं हजारौंले आफ्नो जीवनको बलिदान दिनुपरेको छ भने लाखौं जनता पीडा, व्यथा र वेदनामा आँसु पिएर जीवनका कठिन कहर काट्नुपर्ने र आँखाबाट आँसु होइन, आँखाबाट रगत चुहाएर आफ्ना सन्तानको आशामा फर्किने पो हुन् कि रुू भन्दै तड्पिनु परेको छ । सहिद परिवारको पीडा र बेपत्ता नागरिकका परिवारको वेदनाले अर्को सागर नै बन्छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत टुंग्याइनुपर्छ,तर निश्चितरूपमा युद्ध अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मान्यता र फौजदारी कानुनअनुसार हल गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्नु पनि छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र शान्ति स्थापनाका मूलभूत मान्यता र मूल्यको सम्मान गर्नुछ । यो वा त्यो बहानामा शान्ति प्रक्रियालाई मुल्तबीमा राख्ने र सुदूर भविष्यको विषय बनाउने हो भने भविष्यमा यसको मूल्य सबै पक्षलाई चर्को पर्न पनि सक्छ । ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको वामपन्थीहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।