गत वर्षको पुस १० मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएर आफ्नो तेस्रो कार्यकालको शुरुवातमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि यस पटक देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा मुलुक र मुलुकवासीमा आफ्नो छाप छोड्ने वाचा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुरा भएको छ ।
गत वर्ष सत्तारोहण गरेका दाहालको एक वर्षे कार्यकाल कति सफल कति असफल भन्ने बहसमा आज आम बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मीले मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग लिइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ३२ सभासद् भएका नेता दाहालले संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन् । उनले दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहितको सरकार हाँकिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार आधा कार्यकाल गुजारिसकेका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै नतिजा प्रतिवेदनले आफ्नो सरकारले गति लिन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । मङ्सिर अन्तिम साता मन्त्री र सचिवहरूसहितको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सुरुवाती चरणमा सुशासनका क्षेत्रमा केही फरक काम गर्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो, तर विकास निर्माण र सुशासनका क्षेत्रमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी परिणाम दिन सरकार असफल भएको छ । सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमाथिको प्रभाव कम गर्ने, बजार नियन्त्रण, अनुगमनदेखि रोजगारीकै लागि बाहिरिनेको ताँती कम गर्न नसकिने थिएन, तर, यी विषयमा सरकारको पटक्कै चासो देखिएन । पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको गति सुस्त छ भने राजस्व सङ्कलन धीमा गतिमा छ । प्रशासनिक तथा साधारण खर्च अकासिँदो छ भने विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ । सरकारको सेवा प्रवाहदेखि सुशासनसम्ममा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारप्रति जनताको भरोसा घट्दै गइरहेछ । पुष्पकमल दाहाल सरकारको एक वर्ष कति सफल कति असफल भन्ने प्रश्न नेपालको आजको मुख्य बहसको विषय भएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा दृढ उभिने कसम खाएर सत्तामा पुगेका दाहालको एक वर्ष उत्साहपूर्ण रहेन । उनले आफ्ना मतदाता र आम जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न सफल भएनन् । क्रमभङ्ग, छलाङ र महाविपत्तिको सूत्र अनुसार गतिलो धक्का दिएरै अघि बढ्ने भनेका प्रधानमन्त्रीको वाचा फगत गफ मात्र भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको, आफूले सरकारलाई सल्लाह दिन नसकिएको र कोही पनि सल्लाह सुन्न तयार नभएको भनी नैतिकताको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ः सरकारको अबको कदम पनि जनताको पक्षमा हुने छैन ।
प्रचण्डको प्रमुख गठबन्धन साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकार सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको घामजत्तिकै यथार्थ हो । नेपाली
काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्वको कारण सरकार गतिमा बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ, प्रतिद्वन्द्वी काङ्ग्रेस गुटले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै प्रतिपक्षको रूपमा काम गरेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कर्तव्य त सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो । काम गर्ने उपयुक्त वातावरण छैन भनेर कुनै पनि हालतमा प्रमको शासनप्रशासनका केही स्पष्ट कमजोरीहरूलाई जनताले माफ गर्दैनन् । सरकारले हात हालेका कुनै पनि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू समाधान गर्न सरकार असफल भयो, सायद भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अघि बढाउँदा नाजुक सत्तारूढ गठबन्धनलाई झन निराश पार्ने थियो । तर उनलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ ः जनताले सरकारको कार्यकालको लामो अवधिको आधारमा होइन, तर पदमा रहँदा उनले के गरे भनेर उनको मूल्याङ्कन गर्छन् । त्यसैले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र स्वयम् दाहालको बारम्बार कार्यकाललाई असफलताको रूपमा हेर्दा पनि जनहितमा लगनशील भएर काम गरेका बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीको अपेक्षाकृत छोटो कार्यकाल सफल भएको देखिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीले १८ महिना र प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनको ९ महिनाको कार्यकाल रह्यो, तर उनीहरुले इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले नाम लेखाउन सफल भएका छन् । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको कार्यसम्पादनबारे आफैँ प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
दाहालको अर्को अक्षम्य असफलता भनेको अर्थतन्त्रलाई कुनै गति दिन नसक्नु हो । उनले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेनन् । बेरोजगार, गरिब र रोजगारका लागि विदेसिने सोच बनाएका मानिसहरू झन झन निराश हुँदैछन् । न त दाहालले मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिन सकेका छन् न त जनताको हितमा काम गर्न लगाउन सकेका छन् किनभने उनीहरूको निराशाजनक कार्यसम्पादनको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको छ । प्रदेशहरूलाई सशक्तीकरण गर्न सरकारको अनिच्छा प्रस्ट देखिएको छ । दाहालको एक वर्षे सिंहदरबार बसाइ आशाप्रद रहेन । अब उनले बाँकी रहेको समयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने साहस देखाउलान् भन्ने झिनो आशा मात्र गर्न सक्छौँ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा बलियो विरासत छोड्न चाहने व्यक्तिका लागि गठबन्धनका साझेदारहरूलाई कुनै पनि हालतमा खुसी राख्नु उनको शीर्ष प्राथमिकता हुनु हुँदैन । शीर्ष प्राथमिकता त जनताको हित हुनुपर्छ, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल एउटा मध्यम स्तरको कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको छ । सर्वत्र सरकारको मूल्यांकनबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरिँदैछ । सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णतालगायतमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति देखाउने गरी काम गर्न सकेन ।
यसको जिम्मेवारी औपचारिकरूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल, गठबन्धनका दलहरु र व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित भएको छ । मुलुकमा कसरी सुशासन हुनसक्छ भनेर उनले सोच बनाउन पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् । जहाँसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा छ यो सिंगो राज्यको दायित्वको कुरा हो, कुनै पार्टी विशेषको मात्र हैन र हुन सक्दैन । किनकि यो बृहद शान्ति–सम्झौता र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र लाखौं द्वन्दपीडित जनताको सरोकारको विषय हो । हाम्रो शान्तिप्रक्रियाको मूल मर्म सत्य कुरो बताएर क्षमा दिने र लिने र देशमा दिगो मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्ने हो । तर यसको अगुवाइ पनि सरकारले नै गर्ने हो । तर यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको प्रश्न बनिसक्दा पनि हामीले समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको दायरामा रही समस्याको हल खोज्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा बाहिरबाट हेर्दा प्रम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको वर्षभरिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन सकेन ।