कनकाई खबर \ प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र आपत्तिजनक भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी केही दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
देशभरीकै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी यतिबेला अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’ सुरु गरेका छन् । कर्मचारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा एकरुपता नभएको साथै निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीलाई निजामती सरह व्यवहार नगरी विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जानु परेको बताइएको छ । एकातिर कानुन ल्याउन ढिला गरेर स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास रोकिएको छ भने अर्कातिर सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास अब के हुने हो भन्ने अन्यौलमा रहेको संघर्ष समिति कनकाईकी संयोजक जमुना कटुवाल बताउँछिन् ।
कनकाई नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको एक भेलाले नगरपालिकाकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा होमिएका कनकाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेललाई १७ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिले नगर प्रमुख पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिएकी छन् । कनकाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले केही समय पेन डाउन गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर अत्यावश्यक सेवालाई सुचारु गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको कनकाई नगर संघर्ष समितिकी संयोजक कटुवालले जानकारी दिएकी छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहदा उक्त निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पोखरेलले बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाईमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
कर्मचारीहरूको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने तर्फ जोड दिँदै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख पोखरेलले मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । कनकाई नगर प्रमुख पोखरेलले कर्मचारीहरुका माग सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
झापामा रहेको पालिकास्तरीय कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिको बैठकले केही दिन अघि १७ बुँदाको एजेन्डा तयार गर्दै सरकारलाई दवाव दिन पालिका स्तरीय संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
यस अघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।