नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्दा करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् । त्यसैले जबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुँदैन, तबसम्म समृद्धि, समाजवाद र बहुदलीय जनवादका नारा फगत नारामा मात्रै सीमित हुने पक्का छ । राज्य सञ्चालक मानिएका सबै दलहरूले जनताको विश्वास जित्नका लागि आफ्ना दलका घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, सङ्कल्पपत्र, वाचापत्र र अपीलहरू सार्वजनिक गर्दै जनतालाई मिठा सपना बाँडिरहेका छन् । तर ती घोषणा र संकल्प पुरा हुन सकेनन्, बरु उल्टै विद्यालयमा दलीयकरण तीब्र रूपमा बढिरहेको छ । २०४६ सालयता जति पनि चुनाव भए त्यसमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताहरू गरे । प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको भए सायद आज विश्वले काम कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाल र नेपालका दलहरूबाट सिक्ने थियो होलान् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छनोट गर्न सहमति नजुटेपछि चुनाव गराउने वा धेरै दिनसम्म सहमतिका नाममा टङ्याएर विद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने आम चलनजस्तै बन्दै गएको छ । दल समर्थित उम्मेदवार परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा आउन सबै प्रकारका हत्कण्डा अपनाउने गरिएको छ । स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको झल्को दिने गरी व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुने गरेको छ, तर वास्तवमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा शिक्षा ऐनले निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन । सहमति नहुँदा लोकतान्त्रिक विधि भन्दै चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता परेको बताउने गरिएको छ ।
२०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई ‘कू’ गरेर त्यसकै खरानीमा पञ्चायतको महल ठड्याइयो । नेपालमा ३० वर्षे पञ्चायत व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आए पनि र २०६२÷०६३ को जनान्दोलनपछि राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि हालसम्म नै शिक्षा ऐन, २०२८ नै क्रियाशील छ । सो ऐनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अभिभावकको सहभागितामा चयन हुने व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी र विद्यालयलाई सहयोग गरेका व्यक्तिलाई पनि सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर दलहरूले बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, सहयोगीको नाममा आ–आफ्ना दलका प्रतिनिधि पु¥याउन जोड गर्ने गरेका छन् । तर साँचो अर्थमा दलको संलग्नताले सहयोग कम र हस्तक्षेप बढी हुने गरेको छ ।
नेपालका धेरैजसो विद्यालयका भौतिक अवस्था गएगुज्रेको छ । मुलुकका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा नहुँदा बालबालिका धुले भुईंमा बसेर पढ्नुपर्छ । खानेपानीको व्यवस्था छैन, शौचालय उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन । शिक्षण सिकाइका लागि पर्याप्त शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिएको छैन । शिक्षक दरबन्दी वितरण अन्यायपूर्ण, पक्षपाती र अवैज्ञानिक छ । आवश्यक भवन निर्माण हुनसकेको छैन । समिति गठनमा शुरूमा सहमतिका लागि प्रयास गर्दा समय लाग्छ, सहमति नभएर चुनावमा जानुपर्दा प्रक्रिया लम्बिन पुग्छ र महिनौंसम्म व्यवस्थापन समिति गठन हुँदैन । निर्वाचन प्रक्रियामा जान पनि दलीय सहमतिका लागि पटक–पटक बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने, पालिका, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहमति लिनुपर्ने विद्यालयलाई बाध्यता छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । त्यसअन्तर्गत ‘विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनीतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नहुने’ पनि उल्लेख छ । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिन्छ । दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थ बाझ्ंिदा विद्यालयले दुःख पाउने गरेका छन् । अति राजनीतीकरणले नै सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने दलको प्रयत्नका पछि निश्चय नै स्वार्थ लुकेको छ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन चाहनुको मुख्य कारण विद्यालयको आर्थिक स्रोत दोहन नै हो । विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण, बस खरिद, शैक्षिक सामग्री खरिद जस्ता कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदानको दोहन हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अदबमा राखेर वा प्रअसँगको मिलोमतोमा आर्थिक चलखेल गर्ने क्रम बढेर गएको छ । संस्थागत, नीतिगत र प्रणालीगत भ्रष्टाचार मौंलाउँदो छ विद्यालयमा । विद्यालयको समितिमा आउने प्रमुख कारण खर्च हुने ठूलो रकमबाट लाभ लिन सकिने लोभ हो । त्यसबाहेक व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना मान्छे राख्दा आफू निकटका शिक्षकको भर्ना र सरुवा आदि सहज हुन्छ । अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर स्थानीय स्तरका अन्य निर्वाचनमा पनि लाभ लिने उनीहरूको प्रयास हुन्छ ।
आफ्नो छबिलाई जनस्तरमा अभिवृद्धि गर्न र जनसम्पर्क स्थापित गर्न सहज हुने आँकलनबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जाने प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । आफू चिनि र सम्मान प्राप्त गर्न पनि समितिमा जाने पनि पाइन्छन् । समिति गठनमा विवाद हुनुको मुख्य कारण आर्थिक र राजनीतिक लाभ नै हो । विद्यालयको दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, भौतिक निर्माण जस्ता विषयमा अनियमितता गरिएका समाचार आउने गरेका छन् भने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, अख्तियार आदिमा उजुरी पर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । दलले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अभिभावकको अधिकार खोसिरहेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षाप्रतिको बेइमानी हो । शिक्षामा लगानी गर्न नचाहने तर त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्न जे पनि गर्ने प्रवृत्ति घातक छ ।
सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ जारी गरी विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने भनिसकेको छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । तर पनि व्यवस्थापन समिति गठनमा आफू निकटका व्यक्तिलाई पु¥याउन हिंसाको सहारा लिनेसम्मका कृत्य गर्न पछि पर्दैनन् । अहिले दलहरूले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुन्छ, त्यसको मारमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र परेको छ । उनीहरूले जानाजान बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको भनेर आरोप लगाइएको छ । शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, सम्पत्तिको लगत राख्ने, सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गराइराख्ने, विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी पालिकामा दिने, शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने, शिक्षक सरुवामा सिफारिश गर्ने लगायत जिम्मेवारी दिएको छ । विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका रहे पनि वास्तविकता फरक छ, अनुदानको शिक्षक राख्न, विद्यालयको प्रशासनिक काम अनुगमन गर्न, भौतिक निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा मात्र होइन ससाना काममा पनि विद्यालयलाई संलग्न गराएको छ । विद्यालयमा दिवा खाजा र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिलाई छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्नका लागि समितिको अध्यक्षमा अभिभावक मात्रै रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । मनोनीत व्यक्तिबाट पनि अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधानले दललाई चलखेलको अवसर दिएको धेरैको बुझाइ छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि अभिभावक र समुदायको सहयोग आवश्यक हुन्छ, समुदायको सहभागिता बढाउनका लागि बरु सहयोगीका रूपमा बेग्लै प्राविधिक सल्लाहकार समिति बनाउन सकिन्छ । प्रत्यक्ष दलीय हस्तक्षेपको प्रभाव व्यवस्थापन समितिसम्म पुगेको छ ।
दलीय स्वार्थ विद्यालयभन्दा बाहिर भए मात्रै बालबालिकाको हित सम्भव छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विद्यालयले समाज र राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरूको उत्पादन गर्दछ । बालवालिकाहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरी समाज र सचेत नागरिक बनाई विद्यालय मात्र नभई राष्ट्रमा शान्ति कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ । भौतिक असुविधा, विद्यालयभित्रको विभेद, हिंसा, आर्थिक अभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, शैक्षिक वातावरणको कमी आदिले पनि विद्यालयको वातावरण बिग्रेको हो । यो कुरा सत्य हो कि, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा सरकारको गठन राजनीतिक दलहरूले गर्दछन् । स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) पनि दलहरूले सञ्चालन गर्दछन् । देशको स्रोतसाधन उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ । मुलुक नै राजनीतिक व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने हुनाले शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको सहयोग जरुरी पर्छ नै । तर त्यस्तो सहयोग हस्तक्षेपकारी हुनुभएन जसले शिक्षण संस्था र विद्यार्थी माथि नै नकारात्मक प्रभाव परोस् ।
