सांसदहरू राज्यका ३ अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका अर्थात् संसदका सदस्य हुन् । सांसदहरू कानूनहरू बनाउँछन्, बजेट र ऋणहरूमाथि बहस गर्छन् र अनुमोदन गर्छन्, विकास नीतिहरूको आकार र समीक्षा गर्छन्, र सरकारका अन्य निकायहरूलाई बैंक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूको लागि जवाफदेही बनाउँछन् । विश्वव्यापी विकास प्राथमिकताहरूका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र आर्थिक सहयोगको खाँचो हुन्छ । सांसदहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा दिगो र समावेशी परिणामहरू प्राप्त गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रम निर्माणमा काम गर्दछन् । नागरिकहरूको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्दै सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सरोकार राखेर आफ्ना धारणा निर्माण गर्छन् । सांसद भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जो मुलुकको भाग्य र भविष्य आफ्ना कलम र आवाजका माध्यमबाट निर्माण गर्छन् । संसदको सदस्य आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने जनताको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि हो । दुई सदनात्मक संसद भएका धेरै देशहरूमा, यो शब्दले तल्लो सदनका सदस्यहरूलाई मात्र जनाउँछ किनभने माथिल्लो सदनका सदस्यहरूको प्रायः फरक ढङ्गबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् ।
नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र छ । केही समावेशी र समानुपातिकताका विषयलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने नेपाली संसद परम्परागत ढाँचाको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्लाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालमा संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको समुच्च रूप हो । संसदको मुख्य काम मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो । तर धेरै सभासद् ऐन कानुन निर्माणमा कम ध्यान दिने, बिना तयारी संसद्मा उपस्थित हुने र समय कटाउने गरिरहेको आजको यथार्थ हो । विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, विधेयकमा हुने दफावार छलफल, विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन प्रक्रियामा सांसदको चासो कम हुँदै गएको छ, तर सत्ता र कुर्सीको छिनाझप्टीमा सभासद्को ध्यान जान थालेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने मुलुकको मुहारमा चमक कहिल्यै आउँदैन । सदन भनेको जनताको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो । तर सदनमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे सचेत नभई दलले अ¥हाएको मात्र काम गर्ने हो भने जवाफदेहिता पुरा हुन्न । जनहितप्रतिको प्रतिबद्धता र मुलुकप्रतिको दायित्वबोध भएको सांसद्ले मात्र आफ्नो संसदीय भूमिका सकारात्मक र परिणाममुखी रूपमा पुरा गर्न सक्छ । सांसद्ले संसद्मा खेल्ने भूमिका प्रभावकारी भएमा मात्र संसद् सफल हुन्छ र संसद् सफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनु हो । संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्याउन्न भने कानुन निर्माणमा नभई सत्ताको कुर्सीतिर हुनु दुर्भाग्य हो । संसद्को नियमित बैठकमै सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्न नसकेर बैठक स्थगित भएका अनेकौं उदाहरणहरू छन् ।
विश्व क्रान्तिका नायक भनेर चिनिने भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९०५ र सन् १९०७ को रसियाली संसद दुमामा भाग लिने कि नलिने पार्टीमा आन्तरिक विवाद हुँदा संसद बोकाको मासु देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो भनी तत्कालीन जार निकोलस द्वितीयको प्रतिक्रियावादी संसदलाई दुत्कारेका थिए । नेपालमा स्वयम् लोकतन्त्रवादी, सुधारवादी, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूले संविधान निर्माण गरेर बनाइएको संसद हो, जो निश्चय नै प्रगतिशील छ । तर अहिले नेपालको संसद जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न असमर्थ छ । सांसद् पद सत्ता र भत्ताका लागि हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको द्योतक हो । यो नेपाली राजनीतिकै दुष्परिणाम हो । देश र जनताको एजेन्डामा नेपाली राजनीति प्रवेशै नगरी मुठीभर नेताको स्वार्थमा गोलचक्कर लगाइरहेकाले जनतामा संसद्प्रति धेरै आशा छैन । सांसद्को झारा टार्ने यो तौरतरिका लोकतान्त्रिक भावना र मर्मविपरीत हो । संसदीय व्यवस्था भनेको सहमति, समझदारी, सहिष्णुता र संयमताका आधारमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीको कस्तो मान्यता हुन्छ भने विपक्षी बेन्च खाली छ भने त्यसदिन सबै कार्यक्रम स्थगित हुन्छ किनभने विपक्षीले विवेचना नगरेको संसदको कारवाही निरङ्कुश मानिन्छ । सरकारलाई असंसदीय क्रियाकलाप गर्नका लागि रोक्न विपक्षी दलहरुले खबरदारी गर्छन् भनेर नै संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीदलका नेताको हैसियत भनेको भावी प्रधानमन्त्री जस्तै हुन्छ र सरकारका प्रत्येक संवैधानिक निर्णयमा विपक्षी दलका नेताको पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
सांसद्हरुले जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । संसद्लाई बेकामे बनाएर सत्ताकेन्द्रित मात्र हुनु भनेको जनता र व्यवस्थाप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । सिद्धान्त र आदर्श नभएमा मुलुकको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ । संसद्को गरिमाको ओज कमजोर बन्नु भनेको जनतामा राजनीतिप्रतिको घृणाभाव बढ्नु हो । संसद् जनताका समस्या छलफल गर्ने र आवश्यक कानुन–ऐन बनाउने थलो नहुने हो भने सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । निष्ठा, नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्तनिष्ठता मात्र होइन, अध्ययनशीलता, सत्यप्रतिको अडान र जनपक्षीयता सांसदमा हुनु आवश्यक छ । राजनीति जनताका लागि एक असल र श्रेष्ठ नीति बनाउने हो भने सांसदले आफूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध र व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना सांसद्लाई जिम्मेवार, अध्ययनशील र जनउत्तरदायी बनाउन कुनै भूमिका खेल्दैनन् । जनताको तहमा पनि आफ्ना सांसद्को विचारधारा र कुनै विधेयकप्रति उनीहरूका विचारलाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्ने काम गरिँदैन । धेरै सांसद्को बोलाइ र गराइमा भिन्नता हुने गरेको छ । जनताका सामु गरेका वाचा विपरित सांसद्हरू बोलिरहेको कुरा पनि जनतालाई थाहा हुँदैन ।
सांसदलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्ने कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा ? सङ्घीय संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा आइपुगेका विधायकहरुले गत चुनावमा आफूले बाँडेका सम्भव असम्भव आश्वासनहरु पूरा गर्ने व्यक्तिगत बाध्यता छ । तर, यही वैयक्तिक आधारमा नीति र कार्यक्रमहरु बनाउने वा आधुनिक नेपालका सांसदहरुले राष्ट्रको समग्र हितलाई हेरेर नयाँ मान्यता स्थापित गर्नेतर्फ लाग्ने ? यसबारेमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ । जनताले सांसदहरुबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गरेका तर सांसदको हातमा केही अधिकार नहुँदा जनतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध नै टुट्ने उनीहरुको गुनासो छ । सभासद्को आँखाबाट हेर्ने हो भने वास्तवमा सबैभन्दा बढी जनताले उनीहरूसँगै आशा गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा चासो नराख्दा अर्को चुनावमा पराजित हुने डर, निर्वाचन क्षेत्रमा दिलचस्पी दिएर खटिँदा कानुन निर्माणमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी हुने देखिन्छ । यो विरोधाभाषबाट सांसदलाई मुक्त गर्न जरुरी छ । संसदले सबै समस्याको समाधान दिन्छ किनभने जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पठाएका प्रतिनिधिले त्यसमा सरोकार राख्नेछन् र बहसबाट समाधान जनताका पक्षमा निकाल्ने छन् भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने गरिन्छ । संसद नै त्यो थलो हो जहाँ जनताका बारेमा सोच्ने गरिन्छ र जनताको अधिकतम फाइदाका लागि सरकारलाई बाध्य पारिन्छ । संसदप्रति आस्था हुनेले मात्र संसदको गरिमालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्छ । संसदप्रतिको आस्था भनेको लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्था र अनवरत चिन्तनसहितको अभ्यास हो । सहिष्णुता र अभ्यासले मात्र सङ्क्रमणकालको लोकतन्त्रले गति लिन सक्छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासले मात्र प्रजातन्त्र परिपक्व हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफ्ना ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छन् र सबैको आफ्ना अधिकार कर्तव्यले मात्र राज्य विधिको शासनमा चलेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ– लोकतन्त्रमा संसदको प्रभावकारिताले कति जनताको सेवा गर्ला, त्यसो गर्न कति सक्षम होला तर विना संसद लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । सांसदको मुख्य भूमिका कार्यपालिका अर्थात सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने र विधायिकाको माध्यमद्वारा सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।